Manali: अयोग्य विधायकों को पेंशन लाभ से वंचित किया जाएगा

मनाली: सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश विधानमंडल (भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 अधिनियम 1971 को पेश किया, जिसके तहत दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए गए विधायकों को पेंशन लाभ से वंचित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विधेयक पेश किया। विधेयक के लिए दिए गए बयान और उद्देश्यों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश विधानमंडल (भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 में भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत विधायकों द्वारा दलबदल को हतोत्साहित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

विधेयक में कहा गया है, "राज्य के लोगों द्वारा दिए गए जनादेशकी रक्षा करने, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और इस संवैधानिक पाप को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानमंडल (भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 में यह संशोधन करना आवश्यक है।" संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किए गए विधायक द्वारा पहले से ली जा रही पेंशन को वापस लेने का भी विधेयक में प्रावधान है।