Manali: शानन परियोजना विवाद में केंद्र निष्पक्षता से काम करेगा
मनाली: केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कहा कि 110 मेगावाट क्षमता की शानन परियोजना को हिमाचल को वापस सौंपने के मुद्दे पर ऊर्जा मंत्रालय कानून के अनुसार निष्पक्ष रुख अपनाएगा। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग पर निर्णय लेने के लिए सभी साझेदार राज्यों के साथ बैठक बुलाई जाएगी।
खट्टर ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "इस मुद्दे पर हिमाचल और पंजाब के बीच मतभेद है, लेकिन जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, हमें पंजाब द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में हलफनामा दाखिल करना होगा।" उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कानून के अनुसार दोनों राज्यों के बीच विवाद पर निष्पक्ष तरीके से काम करेगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले के जोगिंदरनगर के पास स्थित शानन पनबिजली परियोजना को पंजाब से वापस दिलाने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। हिमाचल प्रदेश द्वारा बीबीएमबी में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग के मुद्दे पर खट्टर ने कहा कि वह इस पर आम सहमति बनाने के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे सभी हितधारक राज्यों की संयुक्त बैठक बुलाएंगे।
सुक्खू ने इस मामले में खट्टर से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा, "पंजाब की परियोजना के लिए लीज अवधि समाप्त हो चुकी है और केंद्र सरकार को इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश को वापस हस्तांतरित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन परियोजना कभी भी पूर्ववर्ती पंजाब का हिस्सा नहीं रही, इसलिए इस मुद्दे पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत निर्णय नहीं लिया जा सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से बीबीएमबी को नवंबर 1996 से अक्टूबर 2011 तक हिमाचल को बकाया 13,066 मिलियन यूनिट बिजली जारी करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पक्ष में फैसला सुनाया है, लेकिन अभी भी राज्य को अन्य राज्यों से उसका उचित हिस्सा नहीं मिला है।" मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों और सरकारी विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बीबीएमबी से एनओसी लेने की प्रथा को खत्म करने का मुद्दा भी उठाया।
खट्टर ने संबंधित अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिजली की हानि को कम करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग सुनिश्चित करना राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन, अमृत, शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई।
