'शिमला नगर निगम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना प्राथमिकता'

शिमला नगर निगम (एमसी) की वित्तीय स्थिति में सुधार करना नवनिर्वाचित महापौर सुरेंद्र चौहान की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होगा।

मेयर ने आगे कहा कि वह शहर के लिए तैयार की जा रही विकास योजना को लेकर सीएम सुखविंदर सुक्खू से मुलाकात करेंगे. “विलय किए गए क्षेत्र में लगभग 40,000 अनधिकृत भवन हैं। जब और जैसे ही इन भवनों को नियमित किया जाएगा, नगर निगम की आय में वृद्धि होगी," उन्होंने कहा।

चौहान का यह भी मानना है कि पुराने शिमला के पुराने और जीर्ण-शीर्ण भवनों को पुरानी तर्ज पर जीर्णोद्धार की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, 'पुरानी तर्ज पर नक्शे पास होने से न सिर्फ सैकड़ों भवनों की स्थिति सुधरेगी, बल्कि नगर निगम को कुछ अतिरिक्त आमदनी भी होगी।'

शहर में पार्किंग की भारी कमी के बारे में, मेयर ने कहा कि वह स्थिति को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, 'शुरुआत में शहर के सभी पार्किंग स्थलों पर काम तेज किया जाएगा। शहर को भीड़-भाड़ से मुक्त करने के लिए हमें मुख्य सड़कों के साथ स्लिप लेन की बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी। अगर हमारे पास सभी इलाकों में एंबुलेंस लेन हैं, तो मुख्य सड़कों पर दबाव काफी कम हो जाएगा।

चौहान की अन्य प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में शहर में 24x7 साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और व्यापक सीवरेज नेटवर्क होना शामिल है। इन दोनों बड़ी परियोजनाओं के लिए जल्द ही निविदा निकाली जाएगी। इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा।

“इसके अलावा, हम शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही, हम छोटे वाहनों और टैक्सियों को शहर के विभिन्न हिस्सों में पेश करेंगे।

मेयर ने आगे कहा, "मैं यह सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा कि सभी 34 पार्षद पौधे लगाने के लिए एक क्षेत्र को गोद लें और अगले कुछ वर्षों तक इसका रखरखाव सुनिश्चित करें।" चौहान ने कहा, "यह दूसरों को पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करेगा क्योंकि शहर को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने और पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सभी की है।"