कैश वैन मालिकों को बड़ा झटका, सालाना ₹12 से 20 हजार टैक्स का प्रस्ताव

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बैंकों और एटीएम के लिए नकदी ले जाने वाली कैश वैन तथा खाद्य पदार्थ बेचने वाली मोबाइल कैंटीन का संचालन महंगा हो सकता है। प्रदेश सरकार ने इन दोनों श्रेणियों के व्यावसायिक वाहनों के लिए नई कर व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। परिवहन विभाग ने हल्के, मध्यम और भारी व्यावसायिक वाहनों पर 12 हजार से 20 हजार रुपये तक वार्षिक कर लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर आम जनता और संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। अंतिम फैसला सुझावों पर विचार करने के बाद लिया जाएगा।

प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, कैश वैन और मोबाइल कैंटीन की श्रेणी में आने वाले हल्के व्यावसायिक वाहनों पर सालाना 12 हजार रुपये कर निर्धारित करने की तैयारी है। मध्यम श्रेणी के वाहनों के लिए 15 हजार रुपये और भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए 20 हजार रुपये वार्षिक कर प्रस्तावित किया गया है। इस नई व्यवस्था का दायरा केवल हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत वाहनों तक सीमित नहीं रखने की तैयारी है। दूसरे राज्यों में पंजीकृत ऐसी कैश वैन और मोबाइल कैंटीन, जो हिमाचल में संचालित होती हैं, उन्हें भी प्रस्तावित व्यवस्था में शामिल किया गया है। सरकार ने मोटर वाहन कराधान अधिनियम की अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। इसके माध्यम से कैश वैन और मोबाइल कैंटीन वाहनों के लिए अलग कर दरें निर्धारित करने की तैयारी की जा रही है।

परिवहन विभाग की ओर से जारी एक अन्य अधिसूचना में भी व्यावसायिक वाहनों के लिए नई कर दरों का प्रस्ताव किया गया है। इसके अनुसार, हल्के व्यावसायिक वाहन के लिए 15 हजार रुपये, मध्यम वाहन के लिए 20 हजार रुपये और भारी व्यावसायिक वाहन के लिए 30 हजार रुपये कर निर्धारित करने का प्रस्ताव है। हालांकि, इन दोनों अधिसूचनाओं की अलग-अलग लागू शर्तों का विस्तृत विवरण उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है।

कैश वैन का उपयोग मुख्य रूप से बैंकों, एटीएम और अन्य वित्तीय संस्थानों में नकदी पहुंचाने के लिए किया जाता है। कई निजी सुरक्षा एजेंसियां भी नकदी परिवहन की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। इन वाहनों के संचालन में सुरक्षा उपकरणों, कर्मचारियों, ईंधन और रखरखाव पर खर्च होता है। नई कर व्यवस्था लागू होने की स्थिति में संबंधित वाहन संचालकों के वार्षिक परिचालन खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक आर्थिक प्रभाव वाहन की श्रेणी, संचालन के तरीके और लागू होने वाली अंतिम कर दर पर निर्भर करेगा। इसी तरह मोबाइल कैंटीन का उपयोग विभिन्न स्थानों पर तैयार भोजन, नाश्ता और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने के लिए किया जाता है। यह व्यवसाय छोटे उद्यमियों और खाद्य सेवा संचालकों से भी जुड़ा है।

मोबाइल कैंटीन के लिए अलग वार्षिक कर व्यवस्था लागू होने पर संचालकों को वाहन संबंधी खर्चों के साथ नए कर का भी ध्यान रखना होगा। इससे उनके व्यवसाय की कुल लागत प्रभावित हो सकती है। परिवहन विभाग ने नई कर व्यवस्था को अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। संबंधित वाहन मालिक, व्यवसाय संचालक और अन्य हितधारक अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

इन सुझावों के आधार पर सरकार प्रस्तावित प्रावधानों की समीक्षा करेगी। इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि नई कर दरों को किस रूप में लागू किया जाए। हिमाचल प्रदेश में वाहनों से संबंधित कर व्यवस्था मोटर वाहन कराधान अधिनियम और उससे जुड़े नियमों के तहत संचालित होती है। वाहन की श्रेणी और उपयोग के आधार पर अलग-अलग कर प्रावधान निर्धारित किए जा सकते हैं।

इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार कैश वैन और मोबाइल कैंटीन जैसी विशेष व्यावसायिक वाहन श्रेणियों के लिए अलग दरें तय करना चाहती है। इससे संबंधित वाहनों का कर निर्धारण नई व्यवस्था के अनुसार किया जा सकेगा। फिलहाल यह व्यवस्था प्रस्ताव के स्तर पर है और नई कर दरें अंतिम रूप से लागू नहीं हुई हैं। परिवहन विभाग की अधिसूचना पर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों की समीक्षा के बाद सरकार अंतिम निर्णय लेगी। तब तक वाहन संचालकों को आधिकारिक अधिसूचना और आगामी आदेशों पर नजर रखनी होगी।