हिमाचल प्रदेश

हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 16 कानूनों में किया बदलाव

nidhi
22 Nov 2026 7:44 AM IST
हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 16 कानूनों में किया बदलाव
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मामूली उल्लंघन पर जेल से राहत
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटे और तकनीकी उल्लंघनों के मामलों में जेल की सजा के प्रावधानों को हटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इस विधेयक के माध्यम से प्रदेश के 16 कानूनों में संशोधन कर मामूली उल्लंघनों के लिए कारावास के बजाय आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों और कारोबारियों पर कानूनी अनुपालन का बोझ कम करना, अदालतों में लंबित मामलों की संख्या घटाना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। हालांकि, धोखाधड़ी, जानबूझकर किए गए गंभीर उल्लंघनों और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले मामलों में जेल की सजा का प्रावधान बना रहेगा।
विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ जन विश्वास विधेयक
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उद्योग, संसदीय कार्य एवं श्रम और रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जन विश्वास विधेयक प्रस्तुत किया था। इसे सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ऐसे छोटे अपराधों को आपराधिक दंड की श्रेणी से बाहर करना है, जिनमें केवल प्रक्रियागत गलती, दस्तावेज संबंधी चूक या मामूली नियम उल्लंघन शामिल हैं। सरकार का मानना है कि छोटी गलतियों पर आपराधिक मुकदमे और कारावास का प्रावधान नागरिकों तथा कारोबारियों के लिए अनावश्यक परेशानी पैदा करता है। नई व्यवस्था के तहत ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई और आर्थिक दंड का विकल्प उपलब्ध होगा। इससे संबंधित विभागों को भी उल्लंघनों का निपटारा करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
कृषि और पशुपालन से जुड़े कानूनों में बदलाव
विधेयक के अंतर्गत कृषि और पशुपालन क्षेत्र के कई पुराने कानूनों में दंड संबंधी प्रावधानों को संशोधित किया गया है। कृषि (नाशक जीव रोग और हानिकर खरपतवार) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत संबंधित उल्लंघनों के लिए जेल या जुर्माने के स्थान पर 500 से 1,000 रुपये तक आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन अधिनियम, 2005 में कुछ उल्लंघनों पर तीन महीने की कैद के बजाय 2,000 से 5,000 रुपये तक आर्थिक दंड और निर्धारित परिस्थितियों में प्रतिदिन 100 रुपये अतिरिक्त दंड की व्यवस्था की गई है। किसान पासबुक अधिनियम, 1996 में पासबुक उपलब्ध नहीं कराने पर 500 रुपये का आर्थिक दंड निर्धारित किया गया है। हालांकि, कपटपूर्ण मामलों में एक महीने की कैद या 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान बरकरार रखा गया है। भूमि विकास अधिनियम, 1973 के अंतर्गत संबंधित उल्लंघन पर कारावास के बजाय 5,000 से 20,000 रुपये तक सिविल आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।
पशुधन और चिकित्सा क्षेत्र में भी राहत
पशुधन और पक्षी रोग अधिनियम, 1968 के अंतर्गत कुछ उल्लंघनों के लिए 5,000 से 10,000 रुपये तक आर्थिक दंड निर्धारित किया गया है। बार-बार या जानबूझकर नियम तोड़ने पर छह महीने तक कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पशुधन सुधार अधिनियम, 1968 में 1,000 से 5,000 रुपये तक आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार गोजातीय प्रजनन अधिनियम, 2019 में जानबूझकर या बार-बार उल्लंघन करने पर तीन साल तक कारावास का प्रावधान बना रहेगा। आयुर्वेदिक और यूनानी व्यवसायी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत पहली बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। इन बदलावों के माध्यम से सरकार ने मामूली चूक और गंभीर नियम उल्लंघन के बीच अंतर करने का प्रयास किया है।
बिना टिकट यात्रा और बस अड्डा नियमों में संशोधन
परिवहन क्षेत्र से जुड़े कानूनों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। बिना टिकट यात्रा निवारण अधिनियम, 1976 के अंतर्गत संबंधित उल्लंघन पर 500 से 2,000 रुपये तक आर्थिक दंड और निर्धारित किराया वसूलने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह बस अड्डा प्रबंधन और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में संबंधित उल्लंघनों के लिए 5,000 से 10,000 रुपये तक आर्थिक दंड निर्धारित किया गया है। कुछ मामलों में नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 1,000 रुपये तक अतिरिक्त दंड भी लगाया जा सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य छोटे उल्लंघनों का निपटारा आर्थिक दंड के माध्यम से करना है, जबकि गंभीर मामलों में कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
भूजल और अवैध विज्ञापनों पर भारी जुर्माना
सरकार ने भूजल प्रबंधन, ईंट निर्माण और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध विज्ञापनों से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए हैं। ईंट नियंत्रण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत उल्लंघनों पर 25,000 रुपये से दो लाख रुपये तक आर्थिक दंड और लाइसेंस संबंधी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। भूगर्भ जल अधिनियम, 2005 में संबंधित उल्लंघनों पर 10,000 रुपये से एक लाख रुपये तक आर्थिक दंड लगाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाणपत्र और परमिट से संबंधित कार्रवाई भी की जा सकेगी। खुले स्थान विद्रूपता निवारण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर 10,000 से 50,000 रुपये तक सिविल आर्थिक दंड निर्धारित किया गया है। अवैध विज्ञापन हटाने का खर्च भी संबंधित व्यक्ति से वसूला जा सकेगा। इसके अलावा ग्राम एवं लघु नगर गश्त, गंदी बस्ती क्षेत्र तथा स्लम निवासियों से जुड़े कानूनों में भी संशोधन किए गए हैं।
गंभीर अपराधों में जारी रहेगी जेल की सजा
जन विश्वास विधेयक का अर्थ यह नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में सभी प्रकार के नियम उल्लंघनों पर जेल की सजा समाप्त कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जानबूझकर किए गए अपराधों, धोखाधड़ी, कपटपूर्ण गतिविधियों, बार-बार गंभीर उल्लंघन और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले मामलों में कठोर दंडात्मक प्रावधान जारी रहेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस बदलाव से छोटे कारोबारियों, किसानों और आम नागरिकों को राहत मिलेगी। साथ ही अदालतों में मामूली उल्लंघनों से जुड़े मुकदमों का दबाव भी कम हो सकेगा। विधानसभा से विधेयक पारित होना महत्वपूर्ण विधायी कदम है। हालांकि, संशोधित प्रावधानों के प्रभावी होने की स्थिति संबंधित कानून की स्वीकृति, राजपत्र प्रकाशन और लागू होने की निर्धारित तारीख पर निर्भर करेगी।
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