पिछली हिमाचल सरकार का कर्ज चुकाने के लिए लेना पड़ा था कर्ज: सीएम सुक्खू का भाजपा पर हमला

शिमला (एएनआई): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को "वित्तीय प्रबंधन" पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य "आर्थिक संकट" से जूझ रहा है 92,840 रुपये का कर्ज।

वे पदभार ग्रहण करने के बाद विधानसभा क्षेत्र के अपने पहले दौरे के दौरान बद्दी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के लिए सौगातों की घोषणा की। उन्होंने बद्दी में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) कार्यालय और झारमाजरी में पटवार सर्कल खोलने की भी घोषणा की, और इस साल 1 अक्टूबर से बद्दी में अनुविभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बद्दी बस स्टैंड की डीपीआर तैयार करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "हालात इतने खराब थे कि सरकार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था और मौजूदा सरकार को पिछली सरकार द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए 6000 करोड़ रुपये का कर्ज लेना पड़ा था. सरकार बनने के बाद, हमने विभिन्न विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेकर राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ठोस प्रयास किए।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार संसाधन जुटाने का कार्य कर रही है ताकि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराया जा सके.

"हिमाचल प्रदेश की जलविद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाया गया है जो राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करने में काफी मदद करेगा। हमने राज्य के शराब की दुकानों की नीलामी की है जिसके कारण राजस्व में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।" उन्होंने कहा।

सीएम सुक्खू ने राज्य के 6000 अनाथ बच्चों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने वाली मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के बारे में भी जोर दिया।

योजना के तहत अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। साथ ही पॉकेट मनी के रूप में 4000 रुपये दिए जाएंगे और साल में एक बार उनके एक्सपोजर विजिट का खर्चा भी सरकार वहन करेगी। तीन बिस्वा जमीन घर बनाने के लिए और अनाथ बच्चों को घर बनाने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाएगी," उन्होंने आगे कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा, "गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक प्रतिशत की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे. बजट में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है." आवास निर्माण के लिए 'एकल नारी' को 1.5 लाख रुपये प्रदान करने के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है.

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ई-ट्रक, ई-बस, ई-टैक्सी और ई-गुड्स कैरियर्स की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी, जिससे हिमाचल प्रदेश देश का हरित राज्य बनेगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई निवेश नीति लाई जाएगी, जिससे उद्योगपतियों के साथ-साथ प्रदेश की जनता को भी लाभ होगा।

राज्य सरकार मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस खतरे से निपटने के लिए एक सख्त कानून बनाने का अनुरोध किया था। राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 40 प्रतिशत 250 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाने पर सब्सिडी दी जाएगी।

इससे पूर्व दिन में मुख्यमंत्री ने दून विधानसभा क्षेत्र में 22.30 करोड़ रुपये की पांच विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (कर्नल) धनी राम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी व संजय अवस्थी, विधायक विनोद सुल्तानपुरी, सुरेश कुमार व के.एल. ठाकुर, जिला परिषद सोलन के अध्यक्ष रमेश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश लघु बचत बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रकाश कराड, डीसीसी अध्यक्ष सोलन शिव कुमार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरदीप बावा और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस अवसर पर उपस्थित थे। (एएनआई)