हिमाचल प्रदेश

भांग की वैध खेती से आय बढ़ाने की उम्मीद, सालाना कमाई का आकलन बाकी

Admindelhi1
20 Nov 2026 2:23 PM IST
भांग की वैध खेती से आय बढ़ाने की उम्मीद, सालाना कमाई का आकलन बाकी
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कांगड़ा में बीज आपूर्तिकर्ता और नौणी विश्वविद्यालय को मिले लाइसेंस

शिमला: हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा, वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भांग की वैध एवं नियंत्रित खेती शुरू करने की दिशा में सरकार ने दो लाइसेंस जारी किए हैं। इनमें एक अधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता के लिए कांगड़ा जिले में और दूसरा अनुसंधान के लिए नौणी विश्वविद्यालय को दिया गया है। सरकार ने इससे राजस्व और किसानों की आय बढ़ने की संभावना जताई है, लेकिन सालाना कमाई का निश्चित आकलन अभी नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियंत्रित खेती और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए नियमों एवं आदेशों में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, चिकित्सा एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी मादक पदार्थ नियम, 1989 में संशोधन संबंधी अधिसूचनाएं 16 जुलाई और 20 अगस्त 2026 को जारी की गईं। औद्योगिक प्रयोजनों के लिए संबंधित आदेश 22 जुलाई 2026 को अधिसूचित किया गया, जिसमें 20 अगस्त को संशोधन हुआ।

नई व्यवस्था में अधिकृत बीज आपूर्ति, खेती, विनिर्माण एवं प्रसंस्करण, भंडारण, अनुसंधान और विश्लेषण जैसी गतिविधियों के लिए पात्र आवेदकों को लाइसेंस देने का प्रावधान है। वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक कांगड़ा में अधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता को सीसी-एस लाइसेंस और सोलन जिले के डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी को अनुसंधान के लिए सीसी-आर लाइसेंस जारी किया गया है।

सरकार के जवाब में कहा गया है कि वैध खेती से सरकारी आमदनी और उपकर बढ़ने की संभावनाएं हैं। वास्तविक राजस्व का आकलन जारी होने वाले लाइसेंसों की संख्या और संबंधित गतिविधियों के आधार पर किया जा सकेगा। इसमें सालाना लाइसेंस फीस के अलावा अतिरिक्त खरीद शुल्क और उत्पादन शुल्क भी महत्वपूर्ण होंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विषय पर राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें और विस्तृत चर्चा की थी। इनमें सरकारी आय बढ़ाने तथा किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की संभावनाओं पर भी विचार हुआ। इसी प्रक्रिया के बाद नियंत्रित खेती शुरू करने के लिए नीतिगत कदम उठाए गए हैं।

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