Himachal: चंबा में वकीलों ने अदालती कार्यवाही का बहिष्कार किया
चंबा जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी वकीलों ने अदालत से संबंधित सभी कार्यवाही का बहिष्कार किया और विधेयक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अदालत परिसर में प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन रावत ने कहा कि यह 'काला कानून' वकीलों के लिए कई चुनौतियां पैदा करेगा, जिससे न केवल कानूनी पेशेवरों बल्कि आम जनता की ओर से भी इसका कड़ा विरोध होगा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने की योजना बना रहा है, इस कदम से देश भर के वकीलों में व्यापक विरोध पैदा हो गया है। हालांकि सरकार ने संकेत दिया है कि विधेयक को रोक दिया गया है, लेकिन बार एसोसिएशन ने इसे पूरी तरह वापस लेने की मांग की है। रावत ने सरकार पर कानूनी बिरादरी को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विधेयक को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। विज्ञापन
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में पर्याप्त परिवर्तन लाना है। इसने भारत में कानूनी अभ्यास को फिर से परिभाषित करने और अधिवक्ताओं पर सख्त आचार संहिता लागू करने की मांग की, जिससे संभवतः उनके विरोध करने और हड़ताल पर जाने के अधिकार को सीमित किया जा सके। इन प्रस्तावित संशोधनों को देश भर में कानूनी बिरादरी से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
