गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया

कांगड़ा जिला प्रशासन ने गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिसूचना हेतु प्रस्तुत किया गया है। सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होते ही एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.

सूत्रों का कहना है कि जब राज्य सरकार जिला प्रशासन के प्रस्ताव को अधिसूचित कर देगी, तो एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लग जायेगी. कांगड़ा के उपायुक्त निपुण जिंदल ने कहा कि हवाई अड्डे के विस्तार के लिए निजी पार्टियों की 65 एकड़ जमीन सहित 105 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।

कांग्रेस सरकार गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस परियोजना को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में विधानसभा से पारित बजट में सरकार ने एयरपोर्ट विस्तार परियोजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. बजट की अधिकांश राशि उन लोगों को मुआवजा देने में खर्च होने की संभावना है, जिनकी भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाएगी।

स्थानीय लोग, जिनकी ज़मीन अधिग्रहीत होने की संभावना है, इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। हालाँकि, परियोजना के सामाजिक प्रभाव का आकलन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसका लाभ उन लोगों पर पड़ने वाली सामाजिक लागत से अधिक है, जिन्हें उखाड़ दिया जाएगा। समिति ने सरकार से उन लोगों के सुझावों पर विचार करने का आग्रह किया है, जिन्हें गग्गल हवाई अड्डे के 5 किमी के भीतर उनके लिए एक सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के संबंध में विस्थापित किया जाएगा।

पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान केंद्रीय वित्त आयोग ने हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। हवाई अड्डे का विस्तार पर्यटन उद्योग की एक प्रमुख मांग है। कांगड़ा के होटल एसोसिएशन इसके विस्तार की मांग करते रहे हैं।