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गग्गल एयरपोर्ट विस्तार का भूमि अधिग्रहण सही, चुनौती देने वाली याचिका खारिज

शिमला: गग्गल एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने अधिग्रहण की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए स्पष्ट किया कि इस फैसले का अर्थ परियोजना के निर्माण के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां मिल जाना नहीं है। सरकार को तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट जल्द अंतिम रूप देने और पर्यावरण मंजूरी सहित जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सार्वजनिक धन की सुरक्षा पर भी जोर दिया। अदालत ने कहा कि मुआवजे के रूप में 460 करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए जा चुके हैं। आगे आवश्यक मंजूरियां नहीं मिलने की स्थिति में सरकारी धन के नुकसान का खतरा रहेगा।
याचिका दायर करने वाली ‘गग्गल एयरपोर्ट विस्तार प्रभावित समाज कल्याण समिति’ के कानूनी अधिकार पर विचार करते हुए खंडपीठ ने पाया कि समिति पंजीकृत संस्था नहीं है। उसके स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व को साबित करने वाले दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रभावित ग्राम पंचायतों की ओर से याचिका दाखिल करने का वैध अधिकार पत्र भी समिति के पास नहीं था।
नंदेहड़ ग्राम पंचायत के संबंध में अदालत ने कहा कि प्रस्तुत प्रस्ताव समिति को अधिकृत करने के लिए पर्याप्त नहीं था। पंचायत के अधिकांश निवासियों और भूमि मालिकों ने मुआवजा भी स्वीकार कर लिया है। इन परिस्थितियों में समिति का याचिका दायर करने का कानूनी अधिकार नहीं माना गया। इसके बावजूद अदालत ने अधिग्रहण से जुड़े अन्य कानूनी और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की तथा हस्तक्षेप का आधार नहीं पाया।
समिति ने लंज, बोड़क्वालु और धर्मशाला-सराह की ओर विस्तार के विकल्प सुझाए थे। विशेषज्ञों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। खंडपीठ के अनुसार, लंज और बोड़क्वालु में परियोजना स्थापित करना मौजूदा एयरपोर्ट के विस्तार के बजाय नया एयरपोर्ट बनाने जैसा होगा। मौजूदा रनवे के उत्तर-पश्चिम दिशा में विस्तार में भी तकनीकी और परिचालन संबंधी समस्याएं हैं।
एएआई की रिपोर्ट के अनुसार, मांझी खड्ड पर पुल बनाकर रनवे की लंबाई 1,372 मीटर से बढ़ाकर 3,010 मीटर करना व्यावहारिक विकल्प है। अदालत ने पर्यटन और हवाई संपर्क के साथ परियोजना के सामरिक महत्व को भी स्वीकार किया। अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट होने के कारण एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के अभ्यास और आपातकालीन लैंडिंग के लिए भी महत्वपूर्ण बताया गया।
पर्यावरण मंजूरी से पहले अधिग्रहण की आपत्ति पर अदालत ने कहा कि ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत निर्माण शुरू करने से पहले पर्यावरण स्वीकृति जरूरी है। हालांकि, परियोजना के लिए भूमि सुरक्षित करने की अधिग्रहण प्रक्रिया उससे पहले पूरी की जा सकती है।
खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वह भूमि अधिग्रहण पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना व्यवहार्यता रिपोर्ट और आवश्यक मंजूरियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। अदालत ने कहा कि बड़ी धनराशि खर्च होने के बाद परियोजना की व्यवहार्यता को लेकर अनिश्चितता नहीं रहनी चाहिए और इन प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी से बचना चाहिए।





