फंड की कमी, सोलन नगर निगम का आधा क्षेत्र बिना सीवरेज कनेक्शन के

सोलन शहर के निवासी अभी भी सीवरेज कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सोलन नगर निगम (एमसी) के अंतर्गत आने वाले लगभग आधे क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

हालांकि 1994 और 2008 में कुछ करोड़ रुपये अलग रखे गए थे और शहर को पांच क्षेत्रों में विभाजित करने के बाद एक योजना शुरू की गई थी, केवल जोन बी को सुविधा मिल सकती थी।

ऑफिसर्स कॉलोनी, मधुबन कॉलोनी, राजगढ़ रोड, कोटला नाला, टैंक रोड, लोअर बाजार और अस्पताल रोड सहित जोन बी के लिए लगभग 1,500 कनेक्शन प्रस्तावित किए गए थे। इस योजना को अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना था, लेकिन यह अपेक्षित धन प्राप्त करने में विफल रही। 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों जैसे सलोगरा, काठेर, सपरून आदि को एमसी में विलय करने के बाद योजना को क्रियान्वित कर रहे जल शक्ति विभाग (जेएसडी) ने एक और जोन बनाया।

जेएसडी के कार्यकारी अभियंता सुमित सूद ने कहा कि निवासियों ने 850 सीवेज कनेक्शन का लाभ उठाया था, जिनमें से केवल 560 ही जारी किए जा सके। पूरे नगर निगम क्षेत्र में योजना का विस्तार करने के लिए सितंबर 2022 में राज्य सरकार के समक्ष 175 करोड़ रुपये की एक समेकित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने कहा, "प्रोजेक्ट के लिए फंड का इंतजार है, जिसमें भूमि अधिग्रहण जैसे विभिन्न कार्यों के लिए योजना की स्थापना पर लगभग 4.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च शामिल होगा।"

सूद ने कहा कि निजी भूमि की उपस्थिति और जल आपूर्ति योजनाओं जैसी बाधाएं सीवेज नेटवर्क के विस्तार की समस्याओं को बढ़ा रही हैं। हालांकि हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों को जोड़ने के लिए एक निजी व्यक्ति से जमीन हासिल करने के प्रयास किए गए, लेकिन पर्याप्त फंड के अभाव में यह कवायद नहीं हो सकी।

कार्यपालन यंत्री ने कहा कि सीवेज पाइप बिछाने के दौरान चमत बरेच और लावीघाट जलापूर्ति योजनाओं, जो सपरून और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति करते हैं, से पर्याप्त अंतर बनाए रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई निजी व्यक्ति अपनी जमीन से पाइपलाइन को गुजरने देने के लिए राजी हो जाता है तो उसे पास के इलाकों से पुल से जोड़ने की सुविधा दी जाएगी।

अप्रैल 2021 में होने वाले निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सीवरेज कनेक्शन देने का वादा किया था।