Shimla के स्कूलों में सुविधाओं की कमी उजागर
Shimla शिमला ज़िले के स्कूलों के सोशल ऑडिट से इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधाओं, मैनेजमेंट और शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ी कमियां सामने आई हैं, जिससे बच्चों को मिलने वाले सीखने के माहौल पर सवाल उठ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ऑडिट टीम, जिसमें प्रो. रणधीर रांटा और प्रो. देवेंद्र कुमार शामिल थे, ने ज़िले के 2,068 स्कूलों में से 444 स्कूलों (लगभग 20 प्रतिशत) का सर्वे किया। इसके नतीजे थियोग में एक पब्लिक हियरिंग में पेश किए गए।
मुख्य इन्वेस्टिगेटर रांटा ने कहा कि ऑडिट से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता पर असर डालने वाली कई चुनौतियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा, "यह रिपोर्ट स्कूल शिक्षा सिस्टम में कई चुनौतियों और कमियों की ओर इशारा करती है। शिमला के स्कूलों का परफॉर्मेंस 'राइट टू एजुकेशन एक्ट' के तहत तय किए गए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुकाबले कम है।"
इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी चिंता का विषय बनकर उभरा। सर्वे किए गए लगभग 47 प्रतिशत स्कूलों में क्लासरूम के लिए पर्याप्त जगह नहीं है और न ही टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए पर्याप्त कमरे हैं, जिससे पढ़ाई-लिखाई और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पर असर पड़ता है। लगभग 78 प्रतिशत स्कूलों में फर्नीचर या तो अपर्याप्त है या अधूरा है, जिससे कई छात्रों के बैठने की सही व्यवस्था नहीं हो पाती।
सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी उतनी ही गंभीर हैं। 43 प्रतिशत से ज़्यादा स्कूलों में बाउंड्री वॉल या फेंसिंग नहीं है, जिससे छात्र संभावित खतरों के दायरे में रहते हैं। लगभग 79 प्रतिशत स्कूल ऐसी जगहों पर हैं जहां तक गाड़ी से पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, जिससे बच्चों को लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है और दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त मुश्किलें पैदा होती हैं।
