Himachal में श्रम कानून बदले, 24x7 दुकानें खोलने की मंजूरी
Himachal हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य के श्रम कानूनों में बदलाव के बाद अब राज्य में दुकानें और कमर्शियल संस्थान चौबीसों घंटे खुल सकेंगे। कल शाम श्रम और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, सुक्खू ने विभाग द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे।
सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने और राज्य में 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (व्यापार करने में आसानी) को प्रोत्साहित करने के लिए 'हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969' और संबंधित नियमों में संशोधन किया है। उन्होंने कहा, "संशोधित प्रावधानों के तहत, अधिनियम को पूरे राज्य में अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा और दुकानों और कमर्शियल संस्थानों को चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति दी गई है। इससे व्यवसायों को अधिक लचीलापन मिलेगा और उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार खरीदारी कर सकेंगे।"
उन्होंने आगे कहा कि सरकार 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' को और बेहतर बनाने के लिए अनुपालन प्रणाली को अधिक प्रभावी बना रही है और साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण को भी मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने श्रम और रोजगार विभाग को प्रमाण-पत्रों और लाइसेंसों सहित सभी सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करने का भी निर्देश दिया है, ताकि लोगों को ये दस्तावेज प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो।
सुक्खू ने आगे कहा कि 'राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023' के तहत युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में, 500 और युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान, ई-रिक्शा खरीदने के लिए 500 युवाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी भी दी जाएगी। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य सचिव केके पंत, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव प्रियंका बसु इंग्टी, श्रम आयुक्त वीरेंद्र शर्मा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
