कुल्लू: निजी स्कूलों के नियमन के लिए अभिभावकों ने पैनल की मांग

कुल्लू के उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा ने कल विभिन्न निजी स्कूलों और संबंधित पक्षों के साथ बैठक बुलाई है, जिसमें पाठ्यक्रम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 25 प्रतिशत सीटों पर चर्चा की जाएगी।

निजी स्कूल बुक सिंडिकेट को लेकर सीएम सेवा संकल्प में शिकायत दर्ज कराने के बाद यह कदम उठाया गया है। 4 मार्च को एडीएम ने जवाब दिया था कि इसी मामले की जांच उपनिदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की गई है और 16 फरवरी को सभी निजी स्कूलों को नियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

अभिभावकों ने आरोप लगाया कि निजी स्कूलों द्वारा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रवर्तन एजेंसी नहीं थी। उन्होंने नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को शिक्षण संस्थानों द्वारा किए जा रहे कदाचारों की जांच के लिए शिकायतों पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

अभिभावकों ने आगे कहा कि फीस में बढ़ोतरी को भी विनियमित किया जाना चाहिए। “निजी स्कूलों द्वारा अन्यायपूर्ण और अनैतिक प्रथाओं की जाँच की जानी चाहिए। दोषियों को दंडित करने के लिए नियमित निगरानी की जानी चाहिए,” उन्होंने कहा।

अभिभावकों ने कहा कि पुस्तकों को एक संयुक्त समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, जिसमें स्कूल के शिक्षक, माता-पिता और मेधावी पासआउट शामिल हैं, और एनसीईआरटी या एससीईआरटी की होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के लिए स्कूलों और प्रबंधन के वित्तीय खातों की भी गहन जांच की जानी चाहिए।

इस बीच, उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि ऐसा कोई नियामक दिशानिर्देश नहीं है कि जिला प्रशासन मुनाफाखोरी को रोकने के लिए निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना अभिभावकों की निजी पसंद है। डीसी ने कहा, "इस बीच, पर्याप्त संख्या में सरकारी स्कूल हैं, जहां छात्रों को किताबें और यूनिफॉर्म मुफ्त दी जाती हैं।"