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कुल्लू: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि सरकार राजधानी में भीड़भाड़ कम करने के लिए कुछ सरकारी कार्यालयों को राज्य के अन्य भागों में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। सुक्खू ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ज्वालामुखी विधायक संजय रतन के प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, "हम यहां से कुछ कार्यालयों को स्थानांतरित करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि इससे न केवल यातायात की भीड़ कम होगी और दबाव कम होगा, बल्कि यहां सरकारी आवास की कमी की समस्या भी हल हो जाएगी।" मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जिला मुख्यालयों में सरकारी आवास खाली पड़े हैं, जिनका उपयोग उन कार्यालयों के लिए किया जा सकता है, जिन्हें स्थानांतरित किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "शिमला में कर्मचारियों के लिए आवास बनाने के लिए भूमि की भारी कमी है। इसके अलावा, यहां खाली पड़े 47 सरकारी आवास रहने लायक नहीं हैं।" सुक्खू ने कहा कि सरकार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवास निर्धारित करेगी, क्योंकि उनमें से कई को अभी भी आवास नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा, "उच्च न्यायालय ने आवास निर्धारित कर दिए हैं और सरकार उनसे अपने खाली आवास राज्य सरकार को देने के लिए कहेगी।" विनोद कुमार और विपिन परमार के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में शुरू की गई योजनाओं को न तो बंद करेगी और न ही उनके नाम बदलेगी। उन्होंने कहा, "फिलहाल तीन अटल विद्यालयों के निर्माण का काम चल रहा है और इसके लिए 70 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।"