कांगड़ा दूध प्रसंस्करण संयंत्र से 35,000 किसानों को लाभ होगा: हिमाचल प्रदेश के CM सुखू

Kangra: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने गुरुवार को कांगड़ा जिले के धगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन (एलएलपीडी) की क्षमता वाले अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री सुखू ने कहा कि संयंत्र की प्रारंभिक प्रसंस्करण क्षमता 1.50 एलएलपीडी है जिसे भविष्य में 3 एलएलपीडी तक बढ़ाया जा सकता है। सीएम सुखू ने कहा, "एक बार चालू होने के बाद, धगवार दूध प्रसंस्करण संयंत्र कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के किसानों की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत करेगा , जिससे 35,000 से अधिक दूध उत्पादकों को लाभ होगा।" उन्होंने कहा, "दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के अलावा, यह संयंत्र दूध संग्रह, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण में रोजगार के अवसर पैदा करेगा। यह परिवहन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और रखरखाव सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करेगा।" मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्लांट के निर्माण के लिए पूरा धन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जो फरवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रोसेसिंग प्लांट चालू होने के बाद किसानों को रोजाना 40 लाख रुपये का भुगतान मिलेगा।

उन्होंने कहा कि दूध की दरों में वृद्धि के बाद मिल्कफेड की दैनिक दूध खरीद 1,40,000 लीटर से बढ़कर 2,10,000 लीटर हो गई है। उन्होंने कहा कि उन्नत दूध प्रसंस्करण संयंत्र प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण करेगा, जिससे दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, सुगंधित दूध, खोया और मोजरेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार होंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि शिमला जिले के दत्तनगर में दूध प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता 25.67 करोड़ रुपये की लागत से 20,000 लीटर से बढ़ाकर 70,000 लीटर प्रतिदिन कर दी गई है।उन्होंने कहा कि इस बढ़ी हुई क्षमता से शिमला, कुल्लू, मंडी और किन्नौर जिलों के डेयरी किसानों को लाभ मिल रहा है , और 271 डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 20,000 किसान इसका लाभ उठा रहे हैं।

सीएम सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना वर्तमान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।उन्होंने कहा, "ग्रामीण लोगों के हाथों में अधिक पैसा पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।" उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली बार है कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादित 4,000 मीट्रिक टन मक्का 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया है और अगले सीजन से गेहूं 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने मनरेगा योजना के तहत मजदूरी में 60 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि की है, जिससे श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 300 रुपये हो गई है। इस अवसर पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक सुदर्शन बबलू व आशीष बुटेल, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।