45 इलेक्ट्रिक बसों से कांगड़ा को मिली ग्रीन रफ्तार

Kangra कांगड़ा में साफ़-सुथरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है। राज्य सरकार की ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने की पहल के तहत, अब ज़िले के अलग-अलग रूटों पर 45 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इस कदम का मकसद न सिर्फ़ गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चलाने की लागत को भी काफ़ी कम करना है। HRTC के डिविज़नल मैनेजर पंकज चड्ढा के मुताबिक, जहाँ डीज़ल बस को चलाने का खर्च लगभग 25 से 26 रुपये प्रति किलोमीटर आता है, वहीं इलेक्ट्रिक बस का खर्च सिर्फ़ 11 से 12 रुपये प्रति किलोमीटर है।

CCTV कैमरों से लैस ये इलेक्ट्रिक बसें बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ-साथ शांत और आरामदायक सफ़र देती हैं। इन बसों को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि ये दोनों दरवाज़े पूरी तरह बंद होने के बाद ही चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ज़िले में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मज़बूत किया गया है। धर्मशाला, नगरोटा बगवां, देहरा, पालमपुर, पठानकोट, बैजनाथ, जस्सुर और कांगड़ा में लगभग 6.35 करोड़ रुपये की कुल लागत से चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जयसिंहपुर और शाहपुर में भी 1.26 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से और चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है।

फ़ास्ट-चार्जिंग सुविधाओं की वजह से बसों को अलग-अलग रूटों पर अच्छे से चलाया जा सकता है। रूट की प्लानिंग इस तरह की जा रही है कि इलेक्ट्रिक बस लगभग 170 से 250 किलोमीटर तक आसानी से चल सके। नए रूट शुरू करने से पहले सर्वे भी किए जा रहे हैं।

ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए खास ट्रेनिंग दी गई है, और इनके संचालन और रखरखाव के लिए एक कंपनी के साथ 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि शांत और आरामदायक सफ़र की वजह से कई रूटों पर ज़्यादा यात्री आकर्षित हो रहे हैं। अंतर-राज्यीय रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का चलना पर्यटकों के लिए भी सुविधाजनक रहा है। चड्ढा का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में सरकार हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है।