High Court के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संधावालिया की नियुक्ति जल्द होने की उम्मीद

Shimla शिमला। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की संस्तुति के तीन महीने से अधिक समय बाद, प्रक्रियागत औपचारिकताओं के पूरा होने के साथ ही उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि केंद्र इस पर काम कर रहा है और अब किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति के आदेश पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि न्यायमूर्ति संधावालिया की पदोन्नति के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की अनिवार्य सहमति के बाद अंतिम अड़चन दूर हो गई थी। मामले में देरी हुई क्योंकि मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए संचार केंद्र के पास लंबित था। मुख्य न्यायाधीश राजीव शकधर के 18 अक्टूबर को सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली हो गया था।

मुख्य न्यायाधीश शकधर का कार्यकाल भी उनकी नियुक्ति की अधिसूचना में लंबे समय तक देरी के कारण संक्षिप्त रहा। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति की संस्तुति सबसे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा केंद्र को की गई थी।लेकिन "प्रक्रियागत मुद्दों" के कारण उनकी वास्तविक नियुक्ति में देरी हुई। अंततः 21 सितंबर को विधि मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की और 25 सितंबर को उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई, जिससे उनका कार्यकाल घटकर केवल 24 दिन रह गया।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 जुलाई को न्यायमूर्ति संधावालिया के नाम की सिफारिश केंद्र को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति के लिए की थी। लेकिन सितंबर में कॉलेजियम ने सिफारिश की समीक्षा की। अपने पहले के फैसले को दरकिनार करते हुए कॉलेजियम ने सिफारिश की कि न्यायमूर्ति संधावालिया-पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश- को न्यायमूर्ति शकधर की सेवानिवृत्ति पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए।

न्यायमूर्ति संधावालिया, जिन्हें 2011 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था, ने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं, जिनमें विभागीय पदोन्नति और भर्ती समिति, मध्यस्थता और सुलह समिति और सतर्कता और अनुशासन समिति जैसी कई प्रमुख समितियों के अध्यक्ष शामिल हैं। उन्होंने पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और फरवरी से जुलाई तक उन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।