जज ने मामले को प्रभावित करने की कोशिश का खुलासा किया

दो केंद्रीय मंत्रियों के कर्मचारी होने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा कुरुक्षेत्र में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) की अदालत को प्रभावित करने की कोशिश करने और चेक-बाउंस मामले में लंबे समय तक स्थगन की मांग करने का मामला सामने आया है।

ये प्रयास मेसर्स श्याम ओवरसीज और अन्य के मामले में किए गए हैं। बनाम हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड

एएसजे आशु कुमार जैन की अदालत के 6 जुलाई के एक आदेश में कहा गया है: "अपीलकर्ता अलग-अलग मोबाइल नंबरों से केंद्रीय मंत्रियों के नाम पर बार-बार फोन करके इस अदालत में जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस अदालत पर मामले को लंबी तारीख के लिए स्थगित करने के लिए दबाव डाला जा सके।"

तीन व्यक्तियों ने 2018 में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत एक आपराधिक शिकायत में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ एक आवेदन दायर किया था।

एएसजे के आदेश में कहा गया है: "मेरी सुविचारित राय है कि मध्यस्थता कार्यवाही को अंतिम रूप देने तक वर्तमान अपील में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा दिया गया 1 जून का आवेदन कायम रखने योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।"

अर्जी खारिज करने के बाद जज ने बताया कि कैसे अपीलकर्ताओं ने कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की थी. आदेश में कहा गया है कि 28 जून को अधोहस्ताक्षरी को एक फोन कॉल आया और कॉल करने वाली महिला ने खुद को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का निजी सचिव बताया। उन्होंने वर्तमान मामले में लंबे समय तक स्थगन का अनुरोध किया। उन्हें बताया गया कि अदालतों में मामलों का फैसला सिफ़ारिशों के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर होता है।

“हालांकि, अपीलकर्ता पीछे नहीं हटे। 1 जुलाई को अधोहस्ताक्षरी को एक और कॉल की गई, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को केंद्रीय कानून मंत्री का निजी सचिव बताया और मामले में लंबे समय तक स्थगन का अनुरोध किया। उन्हें यह भी बताया गया कि इस तरह की सिफारिशें सराहनीय नहीं हैं और मामले को गुण-दोष के अनुसार निपटाया जाएगा।'' आदेश में आगे कहा गया, ''आज भी, अधोहस्ताक्षरी के मोबाइल नंबर पर सात कॉल प्राप्त हुईं। चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने कॉल नहीं उठाई, अपीलकर्ताओं को उक्त मोबाइल नंबर से एक एसएमएस भेजा गया।

भेजने वाले ने दावा किया कि वह कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का निजी सचिव सचिन शिंदे है। उन्होंने मामले में पांच-छह महीने बाद की अगली तारीख मांगी. चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने उपरोक्त मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया था, अपीलकर्ताओं ने दूसरे मोबाइल नंबर से कॉल करना शुरू कर दिया। उक्त मोबाइल नंबर से तीन कॉल टालने के बाद, अधोहस्ताक्षरी ने चौथी कॉल उठाई, तो पता चला कि यह वही व्यक्ति था जो खुद को केंद्रीय कानून मंत्री का निजी सचिव होने का दावा कर रहा था। इस प्रकार, कॉल करने वाले को फटकार लगाई गई और दोबारा अधोहस्ताक्षरी को कॉल करने पर आपराधिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई,'' आदेश पढ़ा।

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुरूक्षेत्र को भेज दी गई।