Jaysingpur के निवासियों ने स्वास्थ्य समस्याओं के लिए स्टोन क्रशर को जिम्मेदार ठहराया

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर क्षेत्र में स्थित पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों से निकलने वाली धूल क्षेत्रवासियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। लोग इस प्रदूषण को अपनी बीमारियों का कारण बता रहे हैं। धूल न केवल ब्यास नदी के किनारे बसे एक दर्जन से अधिक गांवों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, बल्कि यह पानी को भी प्रदूषित कर रही है। इस समय बड़ी संख्या में लोग त्वचा, आंख, सांस और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। ट्रिब्यून की टीम ने आज जयसिंहपुर क्षेत्र का दौरा किया। पाया गया कि क्षेत्र में चल रहे 90 प्रतिशत पत्थर तोड़ने वाले हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीपीसीबी) द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। इन इकाइयों को धूल को रोकने के लिए वाटर स्प्रेयर और फैब्रिक फिल्टर सिस्टम लगाना था। हालांकि, वे मानदंडों का पालन करने में विफल रहे हैं, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। थुरल और जयसिंहपुर में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने राज्य सरकार से क्षेत्र में पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।

एनजीओ ‘सेव एनवायरनमेंट सेव न्यूगल रिवर’ के प्रवक्ता अश्विनी गौतम ने द ट्रिब्यून से बात करते हुए कहा, “स्टोन क्रशर के आस-पास रहने वाले कई लोग कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसा इलाके में बड़े पैमाने पर प्रदूषण के कारण हो रहा है।” अधिकांश स्टोन क्रशर आबादी वाले इलाके में लगाए गए थे और स्थानीय अधिकारियों की निगरानी के बिना चौबीसों घंटे चल रहे थे। इससे बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था और सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे थे। द ट्रिब्यून से बातचीत करते हुए स्थानीय निवासियों और पंचायत प्रधानों ने कहा कि उन्होंने बार-बार राज्य खनन विभाग और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर इन इकाइयों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की थी, ताकि ग्रामीण स्वस्थ जीवन जी सकें। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज ये प्लांट इलाके में स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। कई ग्रामीणों ने कहा कि रात भर स्टोन क्रशर चलने के कारण उनका जीवन दयनीय हो गया है। न तो बच्चे पढ़ पाते हैं और न ही बुजुर्ग सो पाते हैं। इस मामले की शिकायत कई बार एसडीएम खनन अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।”