जठिया देवी टाउनशिप परियोजना शिमला को भीड़भाड़ कम करने में मदद

जठिया देवी मिनी टाउनशिप परियोजना को पुनर्जीवित करने के राज्य सरकार के फैसले से शिमला शहर में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिल सकती है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था कि 1,373 करोड़ रुपये की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को निधि आवंटन के लिए भेजी गई थी।

पिछली भाजपा सरकार ने जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे के पास स्थित जठिया देवी में एक सैटेलाइट टाउनशिप के प्रस्ताव को छोड़ दिया था। वीरभद्र सिंह सरकार ने इस परियोजना पर विचार किया था और इसके लिए यहां से करीब 17 किलोमीटर दूर जठिया देवी में करीब 400 बीघा जमीन अधिग्रहित की गई थी।

दरअसल, सिंगापुर के विशेषज्ञों ने जठिया देवी का दौरा किया था और मिनी टाउनशिप के लिए मास्टर प्लान तैयार किया था। इस योजना में बस स्टैंड, परिवहन, शिक्षा, पार्क और बैंकों जैसी अन्य सुविधाओं के अलावा आवासीय और आधिकारिक परिसरों का प्रावधान था।

टाउनशिप के लिए सिंगापुर की एक कंपनी से समझौता भी हुआ था लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने इस परियोजना को छोड़ दिया था। दरअसल, भाजपा सरकार ने इस स्थल पर हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) द्वारा बनाए जाने वाले भूखंडों और फ्लैटों को बेचने का फैसला किया था। दिलचस्प बात यह है कि शिमला ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान में भी राज्य की राजधानी के उपनगरों में घंडल, नालदेहरा, फागू और चमियाना के चार सैटेलाइट टाउनशिप का प्रस्ताव था। हालांकि, कोर्ट के आदेश के चलते योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।

2.50 लाख से अधिक की आबादी वाले शिमला को साल भर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, खासकर गर्मी के चरम महीनों के दौरान। यातायात की भीड़ और पार्किंग की भारी कमी अन्य समस्याएं हैं। इसके उपनगरों में निर्मित मिनी टाउनशिप राजधानी शहर को कम करने में मदद कर सकती हैं