हिमाचल में हरित आवरण बढ़ाने के लिए जापान देगा मदद

हिमाचल को हरित स्वर्ग बनाने की अपनी खोज में, संयुक्त वन प्रबंधन पहल को मजबूत करते हुए, राज्य के सात जिलों में 900 स्वयं सहायता समूह और 460 ग्राम वन विकास समितियां (वीएफडीएस) स्थापित की गई हैं।

यह काम राज्य सरकार ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के सहयोग से किया है। जैसा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को एक हरे-भरे स्वर्ग में बदलने के अपने दृष्टिकोण पर जोर दे रही है, जेआईसीए का समर्थन राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

उन्नत तकनीकों और तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग करते हुए, पिछले दो वर्षों में 4,600 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सावधानीपूर्वक नियोजित वृक्षारोपण से सजाया गया है। यह परियोजना नर्सरी विकसित करने और रोपण स्टॉक की गुणवत्ता बढ़ाने पर बहुत जोर देती है, जिसका लक्ष्य सामुदायिक और वानिकी दोनों उद्देश्यों के लिए विभिन्न लाभकारी प्रजातियों के 60 लाख से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करना है।

जेआईसीए परियोजना राज्य में जापान की सर्वोत्तम वानिकी प्रथाओं को लागू करने, वन विभाग के भीतर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को पेश करने और मजबूत सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। एक अधिकारी ने कहा, "परिणामस्वरूप, यह परियोजना एक शानदार सफलता के रूप में खड़ी है, जो 2030 तक हरित आवरण को लगभग 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत से अधिक करने के राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।"

जेआईसीए 1991 से भारत में वानिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में, उनकी प्रतिबद्धता ने मिट्टी के आवरण को बढ़ाकर और वन क्षेत्रों को संरक्षित करके सतत विकास की सुविधा प्रदान की है।

सामूहिक प्रयास के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में, संयुक्त वन प्रबंधन पहल को मजबूत करते हुए, सात जिलों में 460 वीएफडीएस और 900 से अधिक एसएचजी स्थापित किए गए हैं।