जलशक्ति मंत्री की रिपोर्ट फाइनल नहीं, कैबिनेट में नहीं आएगी आउटसोर्स पॉलिसी

शिमला

जयराम सरकार की आउटसोर्स पॉलिसी अगली कैबिनेट में भी नहीं आ पाएगी। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी और करना होगा। वजह यह है कि कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और अन्य सदस्य मंत्री अभी रिपोर्ट फाइनल नहीं कर पाए हैं और आखिरी बैठक कैबिनेट सब-कमेटी को अभी करनी है। सब-कमेटी के अध्यक्ष 27 जुलाई की शाम को शिमला पहुंचेंगे और 28 को फिर कैबिनेट की बैठक है।

इससे पहले के फील्ड दौरे पहले से तय हैं, जिसके तहत हमीरपुर में कारगिल विजय दिवस है और मंडी और कुल्लू का दौरा भी मंत्री का इसी दौरान है। इसलिए 28 की कैबिनेट में आउटसोर्स पॉलिसी नहीं जाएगी। इसके बाद होने वाली कैबिनेट से पहले यह फाइनल हो सकती है। इसी तरह से राइडर में फंसे कर्मचारियों को राहत देने के लिए वेतन आयोग के संशोधित रूल्स भी अभी तय नहीं हुए हैं। वित्त विभाग दरअसल यूजीसी पे स्केल की फाइल को क्लीयर करने में लगा हुआ है और यह मामला अगले कैबिनेट में 28 जुलाई को हल हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन पे रिवीजन रूल्ज फाइनल होंगे या नहीं? इसके लिए अभी इंतजार करना होगा।

मंत्रिमंडल की बैठक से पहले ओल्ड पेंशन पर बात

28 जुलाई की कैबिनेट से पहले 25 जुलाई को ओल्ड पेंशन पर एक महत्त्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सोमवार को होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता कर्मचारी कल्याण बोर्ड के नवनियुक्त उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा करेंगे। इसमें एनपीएस के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। हालांकि आखिरी वक्त में सरकार ने यह रणनीति क्यों अपनाई कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी के बजाय कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष को यह जिम्मेदारी दी गई, यह इस बैठक के बाद ही पता चलेगा। एनपीएस कर्मचारी संघ रविवार 24 जुलाई को रामपुर में जिला स्तरीय प्रदर्शन कर रहा है।