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हिमाचल की सरकारी जमीनें बेचने के आरोप, जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरा
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सरकारी जमीनों और संपत्तियों के कथित सौदों को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर प्रदेश की बेशकीमती भूमि और सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल ने इस मुद्दे को सदन के भीतर और बाहर उठाने का निर्णय लिया है।
विधानसभा परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले में गग्गल एयरपोर्ट के नजदीक करीब 200 कनाल जमीन की बिक्री का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस जमीन से जुड़े सौदों में नियमों की अनदेखी की गई और फर्जी रजिस्ट्रियां कराई गईं। उनके अनुसार, कथित तौर पर फर्जी कृषक प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल कर जमीनों की बेनामी खरीद-फरोख्त की गई है।
नेता प्रतिपक्ष ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल इसे प्रदेश की जमीन और संपत्तियों से जुड़ा गंभीर मुद्दा मानता है और सरकार से जवाब मांगेगा।
जयराम ठाकुर ने पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय की 3,000 कनाल से अधिक जमीन का मामला भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विश्वविद्यालय की करीब 1,500 बीघा जमीन निजी निवेशक को देने का फैसला किया था। भाजपा के विरोध के बाद यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने बनूरी के पास रच्छयालू में लगभग 100 कनाल जमीन के सौदे पर भी सवाल उठाते हुए इसे नियमों के विपरीत बताया।
बद्दी से शिमला और दिल्ली तक की संपत्तियों पर उठाए सवाल
जयराम ठाकुर ने औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में उद्योगों के लिए निर्धारित जमीन पर बड़े रिहायशी भवन बनाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इनसे जुड़े फैसले कथित तौर पर सीईओ स्तर पर ही किए गए और सरकार के स्तर पर आवश्यक विचार-विमर्श नहीं हुआ।
उन्होंने शिमला स्थित राज्य के सरकारी गृह को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर निजी निवेशक को देने के निर्णय पर भी आपत्ति जताई। उनके अनुसार, वहां बुकिंग बंद किए जाने की स्थिति भी सामने आई है।
नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली स्थित हिमाचल निकेतन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस संपत्ति के लिए जमीन रेणुका बांध परियोजना को लेकर हुई बातचीत के बाद दिल्ली सरकार से प्राप्त की गई थी। अब इस जमीन पर भवन बनाकर उसे निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालित करने की तैयारी की जा रही है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक दल प्रदेश की सरकारी संपत्तियों से जुड़े इन सभी मामलों को लेकर सरकार को सदन में घेरने के साथ अन्य मंचों पर भी विरोध दर्ज कराएगा। उन्होंने मांग की कि जमीनों और सरकारी संपत्तियों से जुड़े आरोपों की जांच कराई जाए तथा यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो।
फिलहाल ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं। इन मामलों पर सरकार का पक्ष और संबंधित जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।





