SDM को स्थान अधिसूचित करने का निर्देश

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: चंबा के जिला मजिस्ट्रेट मुकेश रेपसवाल ने विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 84 के तहत आदेश जारी किए हैं, जिसमें आग लगने की घटनाओं के बढ़ते जोखिम के कारण दिवाली के मौसम में पटाखों की बिक्री की सख्त निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया गया है। निर्देश के अनुसार, सभी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) को पटाखों की बिक्री के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में उपयुक्त स्थलों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश के अनुसार, ध्वनि प्रदूषण और वायु गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। आदेशों में विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 78-88 का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें फॉर्म एलई-3 और एलई-5 के तहत लाइसेंसिंग शर्तों का पालन करना शामिल है।

रंगीन माचिस और रोल-डॉट कैप को छोड़कर क्लोरेट-आधारित आतिशबाजी को लाइसेंस प्राप्त आतिशबाजी की दुकानों में संग्रहीत या बेचा नहीं जा सकता है। क्लोरेट युक्त वस्तुओं को केवल निर्दिष्ट डिब्बों में संग्रहित किया जाना चाहिए, और लिथियम, एंटीमनी, पारा, आर्सेनिक और सीसा यौगिकों वाले पटाखों पर प्रतिबंध है, जबकि स्ट्रोंटियम क्रोमेट वाले पटाखों को संग्रहीत और बेचा जा सकता है, आदेशों के अनुसार। आदेशों में आगे निर्दिष्ट किया गया है कि केवल निर्माता के लेबल वाले अधिकृत पटाखे और विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 15 के अनुसार उपयोग के निर्देश ही बेचे और खरीदे जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, वयस्कों की देखरेख के बिना नाबालिगों को पटाखे नहीं बेचे जाने चाहिए। लाइसेंस प्राप्त पटाखों की दुकानों को एक खुला आपातकालीन निकास बनाए रखना आवश्यक है, और परिसर के भीतर किसी भी खुली लौ या धूम्रपान पर सख्त प्रतिबंध है।

विक्रेताओं और श्रमिकों को पटाखों को संभालने और अग्निशामक यंत्रों और रेत की बाल्टियों सहित सुरक्षा उपकरणों को संचालित करने का उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, जो हर समय साइट पर उपलब्ध होने चाहिए। पटाखों की दुकानों के आसपास कोई अस्थायी शेड या प्लेटफ़ॉर्म नहीं बनाया जाना चाहिए, और सुरक्षा कारणों से ढीले तारों के कनेक्शन को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। पटाखों के डिब्बे, चाहे भरे हों या खाली, दुकान के सामने नहीं रखे जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को भी अनिवार्य किया गया है। पटाखों का इस्तेमाल शांत क्षेत्रों में नहीं किया जाना चाहिए, और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का पालन करना अनिवार्य है, साथ ही उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।