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सोलन एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम ने कठेर बाईपास के साथ एक डंपिंग साइट का निरीक्षण किया, जहां निर्माण और विध्वंस कचरे को रीयलटर्स द्वारा मौसमी नाले में डंप किया गया है। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रकाशित समाचार पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को स्थल का निरीक्षण कर तथ्यान्वेषी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। सोलन की एसडीएम नीरजा शर्मा और नगर निगम की सहायक अभियंता अल्पना ठाकुर के अलावा राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने मौके का निरीक्षण किया।
उनके निष्कर्षों के अनुसार, भूमि बसाल पटवार सर्कल में आती है और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने बसाल निवासियों द्वारा दायर एक याचिका पर साइट पर निर्माण अपशिष्ट के डंपिंग पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह एक शामलात भूमि है, इस पर ग्रामीणों का अधिकार है और जिला प्रशासन इसे निर्माण अपशिष्ट के डंपिंग सहित किसी भी उद्देश्य के लिए आवंटित नहीं कर सकता है।
एसडीएम ने कहा, "निर्माण कचरे की अनधिकृत डंपिंग को रोकने के लिए साइट तक पहुंच को अवरुद्ध करने का सुझाव दिया जाएगा क्योंकि साइट नगर निगम को आवंटित नहीं की जा सकती है।" उन्होंने कहा कि पहुंच को अवरुद्ध करने के अलावा, निर्माण कचरे के अनधिकृत डंपिंग की जांच के लिए साइट पर पुलिस गश्त का सुझाव भी दिया जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिए जाने के बाद, साइट को किसी भी उद्देश्य के लिए किसी को आवंटित नहीं किया जा सकता है। कई टिपरों को साइट पर उत्खनन गतिविधियों के दौरान उत्पन्न टनों मलबा डंप करते हुए देखा जा सकता है।
चूँकि यह खतरा है कि पानी का प्राकृतिक स्रोत अवरुद्ध हो सकता है, प्रशासन ने निर्माण कचरे की अनधिकृत डंपिंग की जाँच करने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन ने अभी तक नगर निगम को निर्माण अपशिष्ट डंप करने के लिए जगह आवंटित नहीं की है।
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