Himachal में देशभक्ति के जोश के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, CM Sukhu ने किया ध्वजारोहण

Shimla शिमला: 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को कांगड़ा जिले के देहरा में शहीद भुवनेश डोगरा मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया । उन्होंने राज्य पुलिस, कांगड़ा जिला पुलिस, आईआरबी सकोह, आईआरबी पंडोह, उत्तराखंड आईआरबी सशस्त्र बल, यातायात पुलिस, एसएसबी सपरी, होमगार्ड, एनसीसी और भारत स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों की सलामी ली। परेड का नेतृत्व आईपीएस प्रोबेशनर कमांडर सचिन हिरेमठ ने किया।

78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे राज्य में बड़े उत्साह, जोश और खुशी के साथ मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिए राज्य, जिला और उप-मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न आधिकारिक समारोहों में समारोह के मुख्य आकर्षणों में तिरंगा फहराना और राज्य पुलिस, होमगार्ड, एसएसबी और आईटीबीपी की टुकड़ियों द्वारा प्रभावशाली मार्च पास्ट शामिल था। सीएम सुखू ने देहरा में अधीक्षण अभियंता (एचपीएसईबीएल), अधीक्षण अभियंता (जल शक्ति विभाग) तथा खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय खोलने की घोषणा की।

उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत पौंग बांध विस्थापितों के स्वामित्व दावों का समाधान करने की भी घोषणा की। उन्होंने 10 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट तक की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करके उन्हें हरित पंचायत में बदलने की भी घोषणा की। ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ के तहत मुख्यमंत्री ने एकल महिला परिवारों, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं तथा दिव्यांग अभिभावकों के 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1000 रुपये मासिक सहायता देने की घोषणा की।

सरकार इन बच्चों की आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजों तथा पीएचडी कार्यक्रमों में 27 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का खर्च भी वहन करेगी। यदि निशुल्क छात्रावास आवास उपलब्ध नहीं है, तो राज्य सरकार आवास के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने इस वित्त वर्ष के भीतर 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों के सभी पेंशन बकाए का भुगतान करने की भी घोषणा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह पर है और आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा।

इसके अलावा, जीएसटी से पहले के करीब 15,000 मामलों को सुलझाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिससे प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी। सुक्खू ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अथक प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज्य कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा, "कांग्रेस सरकार ने नीतिगत बदलाव किए, जिससे राज्य को सिर्फ एक साल में 2200 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।" देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा का घर है, जो राज्य के लिए गौरव की बात है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के चार वीर सपूतों को परमवीर चक्र मिला है, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा के अलावा 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र और 23 कीर्ति चक्र शामिल हैं।

सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने 20 महीने की छोटी सी अवधि में राजनीतिक, आर्थिक और आपदा मोर्चों पर बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को धनबल के माध्यम से अस्थिर करने के लिए कई षड्यंत्र रचे गए। राज्य को उपचुनावों का वित्तीय बोझ सहना पड़ा और विकास परियोजनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए गए। हालांकि, राज्य के लोगों ने इन षड्यंत्रों को सफल नहीं होने दिया। उन्होंने लोकतंत्र को कायम रखा और धनबल पर विजय प्राप्त की, राज्य में कांग्रेस सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों में अटूट विश्वास दिखाया। मैं राज्य के लोगों को उनके निरंतर समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा लिए गए कुछ फैसलों के कारण राज्य गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, जिससे हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए गए, जिससे एचपीएसईबीएल पर 780 करोड़ रुपये और जल शक्ति विभाग पर सिर्फ एक साल में 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना में अनियमितताओं के मामले सामने आने के बाद, निजी अस्पतालों को योजना के तहत सूचीबद्ध करने से बाहर करने का निर्णय लिया गया।

सुखू ने कहा, "मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिमकेयर योजना बंद नहीं की गई है। इस योजना का लाभ सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मिलता रहेगा। निजी अस्पतालों में डायलिसिस सेवाएं जारी रहेंगी।"

उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने लंबित 2,983 पदों में से 1,841 पदों के लिए अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। सरकार ने चार साल से लंबित जेओए (आईटी) पोस्ट कोड 817 के मामले के लिए जोरदार लड़ाई लड़ी और अदालत के फैसले के बाद परिणाम घोषित किए। शेष लंबित परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले साल की तरह इस साल भी बरसात के मौसम में हुए भारी नुकसान पर गहरा दुख जताया। उन्होंने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और इस बात पर जोर दिया कि हर प्रभावित व्यक्ति उनके परिवार के सदस्य की तरह है।

सुखू ने कहा, "सरकार हर प्रभावित परिवार के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है और हर आपदा प्रभावित परिवार को 50,000 रुपये की तत्काल राहत प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों के परिवारों को तीन महीने की अवधि के लिए घर किराए पर लेने के लिए 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। प्रभावित परिवारों को मुफ्त राशन, गैस, बर्तन, बिस्तर और सिलेंडर दिए जा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की मुश्किलें कम करने के लिए शीघ्र ही विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी।

सीएम सुखू ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के चुनावी वादे को पूरा करते हुए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह यानी 18,000 रुपये सालाना सम्मान राशि मिल रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 2.37 लाख महिलाएं, जो पहले अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ उठा रही थीं, अब इस कार्यक्रम में शामिल की गई हैं और इसके परिणामस्वरूप उनकी मासिक पेंशन बढ़कर 1500 रुपये हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा, "कैंसर रोगियों को मुफ्त उपचार और 42 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों सहित विभिन्न श्रेणियों के 462 पद जल्द ही भरे जाएंगे। आईजीएमसी शिमला और शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज में 489 अन्य पद भरे जाएंगे।" सुखू ने आगे कहा कि इस साल सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन शुरू किए गए हैं। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत, सेब उत्पादकों की देनदारियों को चुकाने के लिए 153 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें पिछली सरकार से विरासत में मिले 90 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। सेब, आम और नींबू की खरीद 12 रुपये प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्का को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा, "गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।" मुख्यमंत्री ने कहा, "अपने 20 महीने के कार्यकाल में राज्य सरकार ने 31,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने पांच साल में 20,000 रोजगार के अवसर प्रदान किए थे, जिनमें से कई के परिणाम कानूनी विवादों के कारण आज तक अधर में लटके हुए हैं।"

उन्होंने कहा कि तहसील और उप-तहसील स्तर पर पहली बार आयोजित विशेष लोक अदालतों के माध्यम से 1,87,500 से अधिक राजस्व मामलों का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले से कई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की सशस्त्र सेनाओं और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और देश को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, "इनमें भारत के राष्ट्रगान की धुन बनाने वाले कैप्टन राम सिंह और स्वतंत्रता सेनानी पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम शामिल हैं।" उन्होंने कहा कि "धर्मशाला में एक भव्य युद्ध संग्रहालय विकसित किया जा रहा है और लंबे समय से लंबित 643 करोड़ रुपये की फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है, साथ ही 234 करोड़ रुपये की सुखाहार सिंचाई योजना भी स्वीकृत की गई है, जिससे शाहपुर और ज्वाली के 22 गांवों को लाभ मिलेगा।" मुख्यमंत्री ने विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया। डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग को सिविल सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रेरणा स्त्रोत सम्मान हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के महानिदेशक डॉ. राकेश कुमार, दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट के संस्थापक सत्य प्रकाश शर्मा और प्रो. महेश वर्मा को प्रदान किया गया।

हिमाचल गौरव पुरस्कार केहर सिंह ठाकुर, प्रो. केशव राम शर्मा और पूनम ठाकुर को प्रदान किया गया। केबीसी बॉय के नाम से मशहूर अरुणोदय शर्मा को विशेष पुरस्कार दिया गया। सीएम सुखू ने करदाताओं और व्यापारियों को विभिन्न कर नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले 'करदाता संवाद अभियान' की भी शुरुआत की। इसके अतिरिक्त, राज्य कर और आबकारी विभाग शिकायत निवारण के लिए एक वेब पोर्टल शुरू कर रहा है, जिसे करदाताओं और उपभोक्ताओं की चिंताओं को तुरंत दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे विभाग की दक्षता में वृद्धि होगी। उन्होंने कार्य कुशलता बढ़ाने और उनके कार्यों को और अधिक डिजिटल बनाने के लिए विभिन्न पंचायतों को लैपटॉप भी वितरित किए। (एएनआई)