हिमाचल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के वजीफे में 7,000 रुपये की बढ़ोतरी

हिमाचल प्रदेश : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के वजीफे में 7,000 रुपये की बढ़ोतरी 33,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने और बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे।

विधानसभा में बजट प्रस्तावों पर बहस में भाग लेते हुए सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है। उन्होंने कहा, "कठोर फैसलों और कानून से कुछ असुविधा हो सकती है लेकिन परिणाम राज्य के व्यापक हित में होगा।" यह बहस 20 घंटे तक चली और इसमें कांग्रेस के 27 और बीजेपी के 25 विधायकों ने हिस्सा लिया.

इस बीच, मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों की कांग्रेस विधायकों के साथ तीखी नोकझोंक हुई और बाद में जब सुक्खू बोल रहे थे तो उन्होंने विधानसभा से वाकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री गलत तथ्य पेश कर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के नतीजों में देरी करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।

सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जो 10 गारंटी दी थी, उसे वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार के पांच साल के कार्यकाल में पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 2.37 लाख महिलाओं को 25 फरवरी से 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ जाएगी।

उन्होंने कहा, ''17,636 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले चार वर्षों में सरकारी क्षेत्र में युवाओं को एक लाख नौकरियां प्रदान की जाएंगी।'' उन्होंने वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के वजीफे में 7,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की, 33,000 रुपये से 40,000 रुपये, बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी, शिमला में सर्कुलर रोड के चौड़ीकरण के लिए 45 करोड़ रुपये का आवंटन। शिमला में भूमिगत केबल बिछाने, नव बहार को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) और अस्पताल से जोड़ने के लिए एक सुरंग का निर्माण और ज्वालामुखी (कांगड़ा) और चौरी (चंबा) में जल शक्ति विभाग डिवीजन खोलने के लिए 25 करोड़।