पुलिस मुख्यालय में ‘एक विचार मंथन’ सत्र में अधिकारियों ने रखी बात, नशे के खिलाफ एकजुट होकर करना पड़ेगा काम

शिमला; प्रधाव के दूसरे चरण के तहत गत मंगलवार देर शाम को पुलिस मुख्यालय शिमला में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, लोक अभियोजकों, जांच अधिकारियों का एक विचार मंथन सत्र आयोजित किया गया। सत्र के परिणामस्वरूप विभिन्न हितधारकों के बीच विचारों का उपयोगी आदान-प्रदान हुआ कि किस तरह नशीली दवाओं के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए कानून और प्रक्रिया में बदलाव किया जाए। कार्यक्रम में ओएसडी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय चिराग भानु सिंह ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। कार्यक्रम में अरविंद मल्होत्रा, रजिस्ट्रार जनरल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय; अतिरिक्त महा-अधिवक्ता, उप महा-अधिवक्ता निदेशक अभियोजन, विभिन्न वरिष्ठ अधिवक्ता भी उपस्थित थे। इसके अलावा डीजीपी संजय कुंडू, एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था अभिषेक त्रिवेदी, एडीजीपी सीआईडी एवं विजिलेंस सतवंत अटवाल त्रिवेदी, आईजी इंटेलीजेंस संतोष पटियाल, एसपी गौरव, एसपी ओमापती जम्वाल, एसपी संदीप भारद्वाज, एसपी वीरेंद्र कालिया, एसपी इल्मा अफरोज, एएसपी सागर चंद्र, एएसपी भूपेंद्र सिंह नेगी, डीएसपी अमित शर्मा तथा पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी विचार मंथन सत्र में भाग लिया। संजय कुंडू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सभी कारागारों में बंद कैदियों में से लगभग 40 प्रतिशत एनडीपीएस अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों के लिए कैद हैं।

उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या को समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश्वर लाल सूद ने बच्चों में नशीली दवाओं के प्रति अनिच्छा पैदा करने में परिवार के महत्त्व को रेखांकित किया। जिला न्यायवादी कपिल शर्मा ने नशाखोरों और नशा बेचने वालों के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य अतिथि चिराग भानु सिंह ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों के खतरे से लडऩा केवल एक एजेंसी का काम नहीं है तथा सभी संबंधित एजेंसियों से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। वहीं प्रधाव पंजीकरण की अंतिम तिथि को 14 अप्रैल से बढ़ाकर 24 अप्रैल कर दिया गया है।