Manali में पार्किंग के नाम पर लूट, चंडीगढ़ में 14 रुपये की तुलना में 100 रुपये वसूले जा रहे

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मनाली में टूरिस्ट से पार्किंग फीस के नाम पर ज़्यादा पैसे वसूलने का मामला सामने आया है, जब दो घंटे के लिए 100 रुपये चार्ज वाली एक पार्किंग रसीद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस घटना ने स्थानीय लोगों, होटल मालिकों और टूरिस्ट की पुरानी शिकायतों को फिर से हवा दे दी है, जो इसे हिल स्टेशन में काम करने वाले 'पार्किंग माफिया' द्वारा बेरोकटोक शोषण बताते हैं। रोहित, एक स्थानीय व्यक्ति जिसने पार्किंग रसीद ऑनलाइन शेयर की, ने प्राइवेट ठेकेदारों और पार्किंग लॉट चलाने वालों पर बिना किसी प्रभावी निगरानी के मनमाने ढंग से रेट तय करने का आरोप लगाया है। वह इस बात से नाराज़ हैं कि मनाली के लोगों को बाहरी लोगों के फायदे के लिए चलाई जा रही बिना नियम वाली कमर्शियल प्रैक्टिस का बोझ उठाना पड़ रहा है। उनके अनुसार, स्थानीय अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत के कारण इस मामले में कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, "मनाली में पार्किंग की जगहें सीमित हैं और इनका इस्तेमाल मनमाने रेट वसूलकर मुनाफ़ा कमाने के लिए किया जा रहा है।"

हरीश, एक और स्थानीय निवासी, ने भी इसी तरह की चिंताएं जताईं और पार्किंग फीस को "पूरी तरह से शोषण" बताया। उन्होंने कहा कि कई पार्किंग लॉट में, मंज़ूर रेट न तो दिखाए जाते हैं और न ही रसीदों पर प्रिंट किए जाते हैं। इसके बजाय, केयरटेकर अक्सर हाथ से लिखी पर्चियां देते हैं, जिसमें रात भर पार्किंग जैसे अतिरिक्त चार्ज लिखे होते हैं और GST या दूसरे लागू टैक्स का कोई ज़िक्र नहीं होता। हरीश का दावा है कि नगर परिषद (MC) या सरकारी कंट्रोल वाली पार्किंग लॉट भी बिना किसी साफ नियम के चल रही हैं, और जो भी रकम उन्हें सही लगती है, वह वसूलते हैं। इस मुद्दे पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से भी आलोचना हुई है। कृष्ण, एक होटल मालिक, मनाली की पार्किंग फीस की तुलना चंडीगढ़ में ली जाने वाली फीस से करते हैं, जहां सुखना लेक या सेक्टर 22 जैसे प्राइम इलाकों में पार्किंग का खर्च सिर्फ़ 14 रुपये और PGI में 10 रुपये है। उनका तर्क है कि पार्किंग को रेवेन्यू कमाने के ज़रिया के बजाय पब्लिक सुविधा के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्हें याद है कि कुछ साल पहले तक, मनाली के कई हिस्सों में निवासियों और आने वालों के लिए पार्किंग मुफ़्त थी, क्योंकि इसका खर्च दूसरे राज्यों की गाड़ियों से लिए जाने वाले ग्रीन टैक्स में शामिल था।

मनाली के दूसरे इलाकों से मिली रिपोर्ट से पता चलता है कि यह समस्या बड़े पैमाने पर फैली हुई है। कई जगहों पर, लोग कथित तौर पर मुफ़्त पार्किंग जगहों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अवैध रूप से फीस वसूल रहे हैं और समय के साथ बड़ी रकम जेब में डाल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक स्टैंडर्ड पार्किंग पॉलिसी की कमी ने इस समस्या को और भी बदतर बना दिया है, जिसके चलते चार्ज में असमानता और टूरिस्ट के साथ अक्सर झगड़े होते हैं। इन गलत कामों को रोकने और लोगों का भरोसा बहाल करने के लिए, निवासियों और स्टेकहोल्डर्स ने म्युनिसिपल काउंसिल और नेशनल हाइवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड से एक पारदर्शी पार्किंग पॉलिसी लागू करने और उसे सख्ती से लागू करने की अपील की है। मंज़ूर दरों का अनिवार्य रूप से डिस्प्ले, पूरे शहर में एक जैसे चार्ज और ज़्यादा पैसे लेने और बिना इजाज़त फीस वसूलने वालों पर सख्त जुर्माना, ये सभी कदम टूरिस्ट और स्थानीय लोगों दोनों की सुरक्षा और मनाली की एक मेहमाननवाज़ जगह के तौर पर पहचान बनाए रखने के लिए ज़रूरी माने जा रहे हैं।