कांगड़ा में अवैध खनन से नदियों और पर्यावरण पर मंडराया खतरा

कांगड़ा जिले के पालमपुर, बैजनाथ, जयसिंहपुर और सुलह उपमंडलों के निचले इलाकों में बड़े पैमाने पर हो रही अवैज्ञानिक खनन गतिविधियां इस क्षेत्र के नाजुक पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन गई हैं। नदियों और नालों से रेत, पत्थर और बजरी निकालने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर पहाड़ियों को काटने और जंगलों की कटाई से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है।

पत्थर तोड़ने वाली मशीनों (स्टोन क्रशर) की बढ़ती संख्या और नदी तल में बेरोकटोक खुदाई ने प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली को बिगाड़ दिया है, नदी के किनारों को नुकसान पहुंचाया है और मिट्टी के कटाव (सॉइल इरोशन) को तेज कर दिया है। निर्माण सामग्री निकालने के लिए कई नालों में अक्सर जेसीबी और टिपर जैसी भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वहां के पर्यावरण की सेहत को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। न्यूगल, बिनवा, गज, बनेर, आवा, बथू, मोल और भिरल जैसे नाले उन जल स्रोतों में शामिल हैं, जो खनन की मार झेल रहे हैं। इन नालों के जलग्रहण क्षेत्रों (कैचमेंट एरिया) के खराब होने से जल धाराओं का प्राकृतिक बहाव प्रभावित हुआ है और भूजल का स्तर (ग्राउंडवाटर रिचार्ज) कम हो गया है, जिससे इस क्षेत्र की दीर्घकालिक जल सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

यह नुकसान केवल नदी के पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) तक ही सीमित नहीं है। लगातार हो रही खुदाई ने नदी के किनारों को कमजोर कर दिया है और जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया है। वनस्पतियों को हटाने और पहाड़ियों को काटने से पहाड़ों की नाजुक ढलानें भूस्खलन (लैंडस्लाइड) के प्रति और अधिक संवेदनशील हो गई हैं, खासकर मानसून के दौरान।

इसका असर स्थानीय जल धाराओं के गिरते जल स्तर में भी देखा जा सकता है। पिछली गर्मियों में, कई नाले अप्रैल और मई के महीने में ही सूख गए थे, जिससे स्थानीय लोगों को सूखे जैसे हालात का सामना करना पड़ा। ये जल धाराएं कांगड़ा जिले में लगभग 200 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को पानी मुहैया कराती हैं। एक और बड़ी चिंता पोंग बांध के जलाशय में गाद (सिल्ट) का बढ़ता बहाव है। बीबीएमबी (BBMB) के अधिकारियों ने कांगड़ा और मंडी जिलों के जलग्रहण क्षेत्रों में जंगलों की कटाई और अवैज्ञानिक खनन पर बार-बार चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अत्यधिक गाद जमा होने से जलाशय की भंडारण क्षमता और उसके काम करने की अवधि (ऑपरेशनल लाइफ) कम हो सकती है। इस स्थिति ने मौजूदा नियामक तंत्र (रेगुलेटरी मैकेनिज्म) की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभिन्न सरकारी विभागों से बार-बार शिकायतें और अनुरोध किए जाने के बावजूद, कई जगहों पर अवैध खनन जारी है।

पर्यावरणविदों का मानना ​​है कि जब तक वैज्ञानिक खनन तरीकों को लागू नहीं किया जाता, नदी के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा नहीं की जाती और पहाड़ियों की कटाई को नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक इस क्षेत्र को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें पानी की कमी, जैव विविधता का नुकसान, मिट्टी का कटाव और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता शामिल है।