‘Illegal’ construction in mosque: मंत्री और पार्टी विधायक के अलग-अलग विचार

Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को एक मस्जिद में 'अवैध' निर्माण पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्य मंत्री अनिरुद्ध सिंह और उनकी ही पार्टी के विधायक हरीश जनार्था के बीच टकराव देखने को मिला। इस निर्माण से संजौली इलाके में तनाव पैदा हो गया है। जनार्था ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि इलाके में कोई तनाव नहीं है और मस्जिद का निर्माण 1960 से पहले हुआ था और वक्फ बोर्ड की जमीन पर 2010 में तीन मंजिलों का अवैध निर्माण किया गया था। उन्होंने कहा कि मस्जिद में न केवल बाहरी लोग बल्कि स्थानीय मुसलमान भी रह रहे हैं और अवैध रूप से बनाए गए शौचालयों को तोड़ दिया गया है। उन्होंने कुछ तत्वों पर मामले को भड़काने का आरोप लगाया।

हालांकि, ग्रामीण विकास मंत्री सिंह ने कहा कि मुस्लिम तहबाजारियों की संख्या 190 नहीं बल्कि 1900 है और कहा कि तहबाजारी (बेचैनी का लाइसेंस) की अनुमति केवल वास्तविक हिमाचलियों को दी जानी चाहिए और बाहरी लोगों को दी गई अनुमति रद्द की जानी चाहिए। मस्जिद को लेकर तनाव ने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ दिया है और अवैध निर्माण के संबंध में 44 सुनवाई हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक मामले का फैसला नहीं हुआ है। सिंह ने आरोप लगाया कि वह बांग्लादेशी राष्ट्रीयता वाले कुछ लोगों को जानते हैं और उनका सत्यापन करने की मांग की। प्रस्ताव का जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि मामला 2010 से नगर निगम आयुक्त की अदालत में विचाराधीन है और मामले का फैसला होते ही कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने दोनों समुदायों से संयम बरतने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। ​​चर्चा की शुरुआत करने वाले बलबीर वर्मा (भाजपा) ने मांग की कि मस्जिद की चार अनधिकृत मंजिलों को तुरंत गिराया जाए और मस्जिद के नीचे की गतिविधियों को रोका जाए ताकि आसपास के अन्य धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। उन्होंने कहा कि संजौली के निवासियों ने मस्जिद में अवैध निर्माण का विरोध किया है। रविवार को बड़ी संख्या में हिंदू संजौली में एकत्र हुए और अवैध निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अनधिकृत ढांचे को गिराने की मांग की।