IGMC Shimla को ट्रॉमा सेंटर मिला, डॉक्टरों के 200 पद भरे जाएंगे

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) एवं अस्पताल शिमला में राज्य के पहले ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर का निर्माण 33 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। सुक्खू ने कहा कि इस ट्रॉमा सेंटर की स्थापना से राज्य में आपातकालीन सेवाएं मजबूत होंगी और गंभीर परिस्थितियों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसमें एम्स, नई दिल्ली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा, "सेंटर में मरीजों की देखभाल के लिए उन्नत मशीनरी और आधुनिक तकनीक से लैस बिस्तरों का उपयोग किया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर में 30 समर्पित डॉक्टर, 80 नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियन तैनात किए गए हैं, जो चौबीसों घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेंगे।" सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए उनकी सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, "पहले चरण में आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज को एक साल के भीतर सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा।

अन्य मेडिकल कॉलेजों को भी उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।" उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में आईजीएमसी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 720 पद स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा, "सरकार एमडी और वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित करने की योजना बना रही है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए जल्द ही डॉक्टरों के 200 नए पद भरे जाएंगे और अधिक भर्ती की योजना बनाई गई है।" उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में 27 करोड़ रुपये की लागत से एक उन्नत एमआरआई मशीन स्थापित की जाएगी और राज्य के मेडिकल कॉलेजों के लिए रोबोटिक सर्जरी उपकरण और सीटी स्कैन मशीनों के लिए पहले ही निविदाएं जारी की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा, "आईजीएमसी के कैंसर अस्पताल में 20 करोड़ रुपये की पीईटी स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार ने चिकित्सा उपकरणों की खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए एम्स के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।" मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी में तीन दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम 'स्टिमुलस-2024' के समापन समारोह में भी भाग लिया। उन्होंने छात्रों के लिए 10 लाख रुपये के अनुदान की घोषणा की और कहा कि अस्पताल में स्नातक छात्रों के लिए दो छात्रावासों के निर्माण के लिए 5-5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे, जो 18 महीने के भीतर पूरे हो जाएंगे।