Mandi में सैकड़ों आंगनवाड़ी, मिड-डे मील कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: नेशनल फेडरेशन ऑफ स्कीम वर्कर्स की देशव्यापी अपील पर, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर के साथ-साथ मिड-डे मील वर्कर्स सहित सैकड़ों वर्कर्स ने आज मंडी जिला मुख्यालय के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन किया। जिले के अलग-अलग ब्लॉकों से आए प्रदर्शनकारियों ने अपनी पुरानी मांगों को उठाने और सरकार की सालों की अनदेखी के खिलाफ अपना कड़ा गुस्सा जाहिर करने के लिए इकट्ठा हुए।

वर्कर्स ने कहा कि दशकों से देश के सबसे गरीब और कमजोर बच्चों की सेवा करने के बावजूद - मिड-डे मील योजना के जरिए लाखों लोगों को पोषण सुनिश्चित करना और आंगनवाड़ियों के जरिए मां और बच्चे के स्वास्थ्य सेवाओं में मदद करना - उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 2009 से मिड-डे मील वर्कर्स और 2020 से आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय नहीं बढ़ाया है, और न ही महंगाई की भरपाई के लिए कोई राहत दी गई है।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नंद घर, वेदांता और पोषण 2.0 जैसे नामों के तहत कल्याणकारी योजनाओं को धीरे-धीरे प्राइवेट संगठनों को सौंपा जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि डिजिटलीकरण अभियान, खासकर FRS मोबाइल ऐप की शुरुआत से, लाखों योग्य लाभार्थियों को जरूरी कल्याणकारी कार्यक्रमों से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बार-बार बजट में कटौती और मानदेय भुगतान में कई महीनों की देरी ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है।

वर्कर्स ने अपनी पुरानी मांगों को दोहराया, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए ग्रेच्युटी, पेंशन, मेडिकल सुविधाएं और मैटरनिटी लीव से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करना; अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर सालाना 20 दिनों की कैजुअल लीव देना; मिड-डे मील मानदेय का समय पर भुगतान, हर महीने की पहली तारीख तक जमा सुनिश्चित करना; और 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार आंगनवाड़ी और मिड-डे मील वर्कर्स को वर्कर या कर्मचारी का दर्जा देना शामिल है।

इन मांगों का एक ज्ञापन जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को सौंपा गया। प्रदर्शन में कई यूनियन नेताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें CITU जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, जिला महासचिव राजेश शर्मा, गुरदास वर्मा, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की अध्यक्ष विमला शर्मा और अन्य शामिल थे। वर्कर्स ने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं देती है तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे।