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शिमला। हिमाचल में नई सरकार बनने को कुछ ही दिन बाकी हैं लेकिन नई सरकार बनने से पहले सरकार पर चुनाव आचार संहिता से पहले प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं की एचआरटीसी की 14.87 करोड़ रुपए की देनदारी है, जिसकी अभी सरकार ने निगम प्रबंधन को अदायगी करनी है। चुनाव आचार संहिता से पहले सरकार की उपलब्धियों व नई परियोजनाओं को शुरू करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में 3 बड़ी जनसभाएं कीं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्तूबर माह में बिलासपुर, ऊना और चम्बा में हजारों की संख्या में जनता को संबोधित किया। सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हजारों लोगों को सरकार के निर्देशों पर एचआरटीसी की बसों में जनसभाओं तक पहुंचाया और वापस घरों तक छोड़ा। एचआरटीसी प्रबंधन द्वारा इन जनसभाओं में हुए बसों के खर्च का आंकड़ा तैयार कर दिया है। वहीं सरकार को भी इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी है कि प्रदेश में किस रैली का कितना खर्च हुआ है। ऐसे में अब नई सरकार के गठन के बाद ही एचआरटीसी को बकाया राशि मिलने की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अक्तूबर माह में हुई जनसभाओं में एचआरटीसी ने 14 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। बिलासपुर में हुई जनसभा का 1597 बसों पर 7.13 करोड़ रुपए का खर्च आया। वहीं 13 अक्तूबर को हुई दो जनसभाओं में ऊना के लिए 422 बसों पर 1.95 करोड़ रुपए का खर्च आया। वहीं इसी दिन चम्बा में हुई जनसभा में 709 बसें ड्यूटी पर लगाई गईं जिसमें 5.79 करोड़ रुपए खर्च आया जिसे अब सरकार को अदा करना है।
कोरोना काल से एचआरटीसी पहले ही करीब 1300 करोड़ के घाटे में चल रहा है। यदि इन जनसभाओं की अदायगी निगम को जल्द से जल्द होती है तो निगम को राहत मिलेगी। वहीं निगम की स्थिति में सुधार भी आएगा। वहीं कर्मचारियों का वेतन भी समय पर दिया जा सकेगा। मौजूदा समय में कर्मचारियों को माह की 10 से 12 तारीख को वेतन मिल रहा है। वहीं पैंशनर्ज को भी समय से पैंशन नहीं मिल रही है। कर्मचारी अपने ही वेतन के लिए तरस रहा है।
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