तीन साल बाद भी एचआरटीसी ने कर्मचारियों का 65 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया

हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने पिछले करीब तीन साल से परिवहन निगम में कार्यरत चालकों व परिचालकों द्वारा किए गए ओवरटाइम कार्य का भुगतान नहीं किया है।

एचआरटीसी के कर्मचारी (ड्राइवर और कंडक्टर) के सदस्यों ने भुगतान जारी नहीं होने पर कई मौकों पर प्रदर्शन और हड़ताल की है, लेकिन इससे निगम की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। बकाया राशि करोड़ों रुपये में है और प्रत्येक गुजरते साल के साथ बढ़ती जा रही है।

एक अनुमान के मुताबिक एचआरटीसी के चालक व परिचालकों के ओवरटाइम कार्य का परिवहन विभाग पर पिछले तीन साल से 65 करोड़ रुपये बकाया है.

एचआरटीसी ड्राइवर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा, 'परिवहन विभाग से पिछले तीन साल से हमें ओवरटाइम काम का भुगतान नहीं मिला है। एचआरटीसी के कुल 7,000 नियमित और साथ ही संविदा चालकों और परिचालकों में से, लगभग 5,000 ने इन पिछले तीन वर्षों में ओवरटाइम काम किया है, लेकिन अभी तक इसके लिए भुगतान प्राप्त नहीं किया है। हम मांग करते हैं कि 65 करोड़ रुपये का बकाया जल्द से जल्द दिया जाए, ऐसा नहीं करने पर हम एक और आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे।

पता चला है कि एचआरटीसी यूनियन के सदस्य पिछले सप्ताह ओवरटाइम काम का भुगतान नहीं होने को लेकर आंदोलन शुरू करने वाले थे, लेकिन एचआरटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ बैठक के आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया। उन्होंने धमकी दी है कि अगर बैठक बेनतीजा रही तो वे आंदोलन शुरू कर देंगे और रात के समय काम करना भी बंद कर देंगे.

ठाकुर ने कहा, "हमने यह भी मांग की है कि रात की ड्यूटी (ओवरटाइम) के लिए भुगतान 130 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये किया जाए। राज्य सरकार अन्य विभागों के कर्मचारियों को डीए देती है लेकिन हमें यह भी नहीं मिला है।" हमारे वेतन में देरी हो रही है। जब भी हम अपनी मांगों के साथ उच्च अधिकारियों से संपर्क करते हैं, तो वे हमारे लंबित बकाये का भुगतान नहीं करने के लिए एचआरटीसी के खराब वित्तीय स्वास्थ्य का हवाला देते हैं।

एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने कहा, 'इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमने एचआरटीसी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। हमने कई बार शासन को राशि जारी करने के लिए लिखा, लेकिन नहीं मिला। एचआरटीसी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और सैकड़ों करोड़ रुपये की देनदारी है।