एचआरटीसी के कर्मचारियों को जून माह के वेतन का इंतज़ार, निगम प्रबंधन ने कर्मचारियों का वेतन नही किया जारी
शिमला न्यूज़: एचआरटीसी के 12 हजार कर्मचारियों को जून माह का वेतन नहीं मिला है। जुलाई माह में कर्मचारियों को नए वेतनमान के साथ वेतन मिलना था। लेकिन जुलाई माह की 5 तारिख बीत जाने के बाद भी निगम प्रबंधन ने कर्मचारियों को वेतन जारी नहीं किया है, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष है। निगम के चालक-परिचालक सहित अन्य वर्ग कर्मचारियों का कहना है कि नए वेतनमान के साथ वेतन आने के बाद भी कर्मचारियों को यह जानकारी मिलेगी कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है या घटा है। वहीं वेतन में कितनी वृद्धि हुई है।
निगम प्रबंधन की ओर से 21 जून को अधिसूचना जारी की गई थी कि जुलाई माह में नए वेतनमान की सिफारिशों के साथ वेतन आएगा। कर्मचारियों का कहना है कि एक तो प्रदेश में अन्य विभाग के कर्मचारियों से देरी से नया वेतनमान लागू किया है और वेतनमान लागू करने के बाद भी वेतन जारी नहीं किया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम संयुक्त समन्वय समिति के सचिव खमेंद्र गुप्ता ने कहा कि एक ओर जहां राज्य सरकार के कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ 3 जनवरी 2022 से मिल चुका है। वहीं निगम के कर्मचारियों को 7 माह बाद भी यह वेतनमान समय से नहीं मिल पा रहा है। जबकि इस वेतनमान के लिए लंबे समय से कर्मचारी आंदोलनरत थे। और बीते माह कर्मचारियों द्वारा आंदोलन भी किए गए।
निगम प्रबंधन व सरकार एक ओर तो हर आंदोलन के बाद दावा करती है कि कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन जारी होगा लेकिन आंदोलन के बाद यह दावे फेल हो जातें हैं। एक ओर जहां निगम के कर्मचारी वेतन आने से परेशान हैं वहीं परिचालकों ने वेतन विसंगतियों को लेकर आंदोलन की तैयारी कर दी है। एचआरटीसी कर्मचारियों को जहां नए वेतनमान के साथ वेतन जारी नहीं हो रहा है। वहीं निगम पेंशनर्स भी नए वेतनमान की अधिसूचना जारी न होने से निगम प्रबंधन से नाराज हैं। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच अध्यक्ष बलरामपूरी ने बताया कि सरकार ने नए वेतनमान को लेकर सरकार ने घोषणा कर दी है। पेंशनरों को यह वेतनमान अगस्त माह से दिए जाना निर्धारित हुआ था। वहीं धर्मशाला में हुई बीओडी में भी पेंशनरों के नए वेतनमान को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन निगम प्रबंधन द्वारा अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की है। उन्होंने प्रबंधन से जल्द से जल्द पेंशनरों के नए वेतनमान दिए जाने की अधिसूचना जारी करने की मांग की है।
