लाभ कमाने के लिए HPTDC निजी पार्टियों को होटल, कैफे चलाने की अनुमति देगा

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) अपने कुछ होटल, रेस्तरां और कैफे निजी कंपनियों को सौंपेगा, हालांकि उनका स्वामित्व राज्य सरकार के पास ही रहेगा। एचपीटीडीसी अपनी कुछ संपत्तियों को संचालन और प्रबंधन (ONM) के आधार पर चलाएगा, चाहे वे लाभ में हों या घाटे में। ये संपत्तियां निजी कंपनियों को सौंपी जाएंगी, लेकिन उनका स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। यह निर्णय कल यहां आयोजित एचपीटीडीसी के निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए। राज्य में एचपीटीडीसी के 60 होटल, कैफे और रेस्तरां हैं, जिनमें से 35 से अधिक घाटे में चल रहे हैं। हालांकि, एचपीटीडीसी के सभी कर्मचारियों की सेवाएं उन होटलों और रेस्तरां में भी जारी रहेंगी, जिन्हें ओएनएम आधार पर निजी कंपनियों को सौंपा जाना है। राज्य सरकार ने एचपीटीडीसी की वित्तीय सेहत सुधारने के उपाय सुझाने के लिए सेवानिवृत्त नौकरशाह तरुण श्रीधर की एक सदस्यीय समिति गठित की है। श्रीधर ने कुछ संपत्तियों का दौरा किया और कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से फीडबैक लिया, ताकि एचपीटीडीसी को घाटे से उबारने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार किया जा सके।

पहली बार हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों में कमरों की बुकिंग के लिए किसी निजी कंपनी से करार किया है और इसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया चल रही है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर बाली कहते हैं, "इसके बाद कंपनी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों के सभी कमरों की ऑनलाइन मार्केटिंग करेगी, जिसके लिए करोड़ों रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे अधिकांश निजी होटल काम करते हैं।" हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को निजी क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसने कुछ सबसे खूबसूरत स्थानों पर स्थित अपनी संपत्तियों की मार्केटिंग के लिए ट्रैवल एजेंटों को शामिल करने का फैसला किया है। इसके पास कुछ बेहतरीन स्थानों पर होटल हैं, लेकिन फिर भी यह घाटे में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: ए श्रेणी के होटल लाभ कमाने वाले हैं, बी श्रेणी के होटल कम लाभ कमा रहे हैं जबकि सी श्रेणी के होटल घाटे में चल रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों के राजस्व में वृद्धि हुई है। विभिन्न विभागों के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से धन लेकर बनाई गई कई संपत्तियां, जो बंद पड़ी हैं, उन्हें भी चालू करने के लिए पर्यटन विभाग को सौंप दिया जाएगा।