HP SHIVA प्रोजेक्ट बागवानी में ला रहा बदलाव, मंडी में किसानों की आय बढ़ा रहा है: मंत्री

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने गुरुवार को जिले के सरकाघाट उपमंडल में भामला और बाही-1 स्थित HP SHIVA क्लस्टरों का दौरा किया, ताकि परियोजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की जा सके। दौरे के दौरान, नेगी ने सिंचाई टैंकों, मोटरों और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का निरीक्षण किया, और पौधों की देखभाल के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि HP SHIVA परियोजना राज्य में बागवानी को एक नई दिशा दे रही है, और किसानों तथा बागवानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नेगी ने बताया कि भामला क्लस्टर में सिंचाई प्रणाली 17 मार्च से चालू हो जाएगी, जिससे पौधों को पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जहां एक ओर सरकार इस परियोजना के तहत आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी ओर पौधों की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी बागवानों की ही है।

उन्होंने किसानों से इस पहल का लाभ उठाने का आग्रह किया, और इसे "राज्य में बागवानी को मजबूत करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम" बताया। निरीक्षण के बाद, मंत्री ने भामला में बागवानों से बातचीत की और परियोजना के लाभों तथा भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि किसान चाहें, तो मात्र तीन हेक्टेयर जितनी कम भूमि पर भी एक क्लस्टर स्थापित किया जा सकता है, बशर्ते वे अपनी सिंचाई के पानी की व्यवस्था स्वयं करें। उन्होंने आगे कहा कि HP SHIVA क्लस्टरों के तहत अधिकांश कार्य बागवानी विभाग द्वारा निःशुल्क किए जा रहे हैं।

भामला HP SHIVA क्लस्टर 12.7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसकी स्थापना इसी वर्ष फरवरी माह में की गई थी। इस क्लस्टर से कुल 67 परिवार जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 11,110 पौधे लगाए जा चुके हैं, जिनमें 1,888 'पेरा' (मौसंबी की एक किस्म), 2,222 'वेलेंसिया', 5,000 'ब्लड रेड' और 2,000 मौसंबी के पौधे शामिल हैं; जबकि 2,543 पौधे अभी और लगाए जाने बाकी हैं। बाही-1 क्लस्टर 9.3 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिससे 30 किसान जुड़े हुए हैं, और वर्तमान में इस परियोजना के तहत यहां अमरूद के 8,365 पौधे लगाए गए हैं।

मंत्री ने राज्य के राजस्व विभाग में किए जा रहे विभिन्न सुधारों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि कई प्रकार के प्रमाण पत्र जल्द ही ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे लोग उन्हें घर बैठे ही प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही, जमाबंदी और ततीमा (भूमि सीमांकन) रिकॉर्ड भी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। नेगी ने कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे के लिए खास समय-सीमा तय कर दी गई है। ज़मीन की हदबंदी (निशानदेही) के लिए छह महीने की समय-सीमा तय की गई है, जिसे अगर ज़रूरी हो तो तीन महीने और बढ़ाया जा सकता है। अगर नौ महीने के अंदर हदबंदी पूरी नहीं होती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इसी तरह, ज़मीन के बंटवारे (तकसीम) के मामले नौ महीने के अंदर सुलझाए जाने चाहिए; अगर ज़रूरत हो तो इसे तीन महीने और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया एक साल के अंदर पूरी हो जानी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि इंतकाल (म्यूटेशन) की प्रक्रिया भी जल्द ही ऑनलाइन कर दी जाएगी, जिससे लोगों को बार-बार तहसील दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

इस मौके पर मंत्री ने स्थानीय निवासियों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी।