हिमाचल प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति से 40% अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ: मुख्यमंत्री सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि नीलामी-सह-निविदा पद्धति के माध्यम से शराब की दुकानों को आवंटित करने की हिमाचल प्रदेश सरकार की नीति का भुगतान किया गया है और 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए नीलामी से राजस्व संग्रह में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पिछली भाजपा सरकार हर साल लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ शराब की दुकानों के नवीनीकरण की नीति का पालन कर रही थी और 2022-23 वित्तीय वर्ष में अर्जित राजस्व 1,296 करोड़ रुपये था, जो 2023 के लिए बढ़कर 1,815 करोड़ रुपये हो गया- 24, 520 करोड़ रुपये की वृद्धि, उन्होंने विधानसभा को सूचित किया।

मुख्यमंत्री ने सदन में स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि सभी 12 जिलों में शराब की दुकानों की नीलामी 16, 17 और 18 मार्च को हुई थी और राजस्व संग्रह में कुल मिलाकर 39.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. उन्होंने कहा कि सबसे अधिक बोली 296.22 करोड़ रुपये कांगड़ा जिले में प्राप्त हुई, इसके बाद शिमला में 251.11 करोड़ रुपये और मंडी में 181.10 करोड़ रुपये की बोली लगी।

सबसे अधिक वृद्धि किन्नौर (66.05 प्रतिशत), उसके बाद बद्दी (59.66 प्रतिशत), ऊना (52.63 प्रतिशत) और सिरमौर (47.62 प्रतिशत) में दर्ज की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई आबकारी नीति में वर्ष 2023-24 के लिए 2,357 करोड़ रुपये के राजस्व सृजन का अनुमान लगाया गया था, लेकिन खुदरा दुकानों की नीलामी-सह-निविदा में 40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, राजस्व अब बढ़कर रुपये होने की उम्मीद है। 2,800 करोड़। इसके अलावा, 10 रुपये प्रति बोतल के दूध उपकर से 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, उन्होंने कहा।