हिमाचल प्रदेश सरकार कॉप बैंक ऋण बकाएदारों के लिए एकमुश्त निपटान नीति पर विचार करेगी

शिमला (एएनआई): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार सहकारी बैंक ऋण बकाएदारों के लिए 'एकमुश्त निपटान नीति' पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को शिमला के रोहड़ू में हिमाचल प्रदेश कोली समाज के 13वें त्रैवार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है.

उन्होंने कोली समुदाय द्वारा की गई पहल और समाज के कल्याण के लिए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2399 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अनुसूचित जाति के परिवारों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सहकारी बैंक ऋण बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान नीति पर विचार करेगी और शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना पर चरणबद्ध तरीके से 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने कहा, "मौजूदा सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है और 2.31 लाख महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का बजटीय प्रावधान किया गया है।"

सीएम सुक्खू ने रोहड़ू उपमंडल में तोत्सा अग्निकांड के पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया.

उन्होंने कहा कि सरकार आग की घटना में झुलसी बच्ची के इलाज का खर्च वहन करेगी और परिवार की दूसरी बच्ची की शिक्षा का खर्च भी वहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रोहड़ू में अम्बेडकर भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपये देने की घोषणा की और कोली समाज के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया.

इस अवसर पर रोहड़ू क्षेत्र के सुखदेव सिंह ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू को 51 हजार रुपये का चेक भी भेंट किया. (एएनआई)