हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन थिएटर सहायकों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को यहां राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (ओटीए) का मासिक मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की घोषणा की।
सुक्खू ने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार राज्य में आउटसोर्स आधार पर काम करने वाले ओटीए के मानदेय में वृद्धि करेगी, इसके अलावा इसी तर्ज पर काम करने वाले पैरामेडिक्स के मानदेय में भी बढ़ोतरी करेगी।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने आईजीएमसी शिमला में एक वार्षिक उत्सव में राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा परिषद (एसएएचसी) के ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण पोर्टल का भी उद्घाटन किया।
इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए एक संकल्पना पत्र तैयार कर रही है।
सुक्खू ने कहा कि इस पोर्टल की मदद से हजारों संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को बहुमुखी लाभ मिलेगा, उन्होंने कहा कि परिषद का काम पूरी तरह से कागज रहित हो जाएगा और इसकी दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
एसएएचसी का गठन हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का पुनर्गठन करके किया गया है।
परिषद संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों का एक नियामक निकाय है जो स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में नैदानिक, तकनीकी, चिकित्सीय और सहायता सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है।
लैब तकनीशियनों सहित ये पेशेवर, एम्बुलेंस में देखभाल प्रदान करते हैं और आपात स्थिति के दौरान पहले स्वास्थ्य सेवा प्रदाता होते हैं।
सुक्खू ने कहा कि पोर्टल "सरल और पूरी तरह से ऑनलाइन" है और लगभग 9,000 ऐसे पेशेवरों को अब परिषद का दौरा करने की आवश्यकता नहीं होगी और सभी आवेदनों की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है।
बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, परिषद प्रत्येक संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर को एक क्यूआर कोड-आधारित स्मार्ट कार्ड और प्रमाणपत्र प्रदान करेगी।
पोर्टल के माध्यम से पेशेवर घर बैठे ही परिषद में नए पंजीकरण, पंजीकरण के नवीनीकरण, एनओसी आवेदन और अन्य सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि पुराने रिकॉर्ड को परिषद द्वारा डिजिटल कर दिया गया है और आवेदनों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए सिस्टम से जोड़ा जा रहा है।
सुक्खू ने 600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ हमीरपुर में कैंसर के इलाज के लिए एक अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना का भी खुलासा किया और स्वास्थ्य सेवा और संबद्ध विज्ञान क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने पर सरकार के फोकस पर प्रकाश डाला।
मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान के विद्यार्थियों को एक लाख रुपये देने की भी घोषणा की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।
उन्होंने वर्तमान युग में उच्च-कुशल पेशेवरों के महत्व पर भी जोर दिया और आश्वासन दिया कि सरकार सक्रिय रूप से इस आवश्यकता को संबोधित कर रही है।
स्टेट अलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल हिमाचल प्रदेश (एसएएचसीएचपी) के सचिव विनोद चौहान ने कहा कि इस पहल से जनशक्ति लागत कम करने, दक्षता बढ़ाने और संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने की उम्मीद है।
Deepa Sahu
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