HIMACHAL NEWS: आवंटित धनराशि का उपयोग न होने के कारण मकान मरम्मत का इंतजार कर रहे
HIMACHAL NEWS: स्थानीय क्षेत्र विकास (एलएडीए) के फंड कई वर्षों से जिले के विभिन्न प्राधिकरणों के पास बिना इस्तेमाल के पड़े हैं। इन फंडों को कांगड़ा के उन इलाकों में प्रभावित बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने पर खर्च किया जाना था, जहां निजी कंपनियों द्वारा कई बिजली परियोजनाओं के निर्माण के कारण सड़कें, जल स्रोत, घर, जल चैनल और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है।
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिजली कंपनियों को परियोजना की कुल लागत का 1 प्रतिशत राज्य के खजाने में जमा करना था, जिसमें से राशि को ऐसे परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रभावित हुए बुनियादी ढांचे के विकास और बहाली के लिए आवंटित किया जाना था। ट्रिब्यून द्वारा एकत्र की गई जानकारी से पता चला है कि प्रशासन "आधिकारिक बाधाओं" के कारण धन का उपयोग करने में विफल रहा है।
बैजनाथ और कंडवारी निवासियों के अनुसार, क्षेत्र में छह परियोजनाओं के निर्माण के कारण, कई घरों में दरारें आ गईं (ब्लास्टिंग के कारण), जल आपूर्ति योजनाएं सूख गईं और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। एक निवासी ने दुख जताते हुए कहा, "ऐसा लगता है कि सरकार क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत के काम को भूल गई है।" प्रभावित क्षेत्रों के पंचायत प्रधानों ने बताया कि क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए समय-समय पर जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजे गए थे। हालांकि, इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हालांकि वह सटीक विवरण नहीं दे सकते, लेकिन निधि का एक हिस्सा इस्तेमाल किया जा चुका है और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद शेष राशि भी संबंधित विभागों को जारी कर दी जाएगी।
