कांगड़ा जिले के निजी अस्पतालों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनका बकाया तुरंत नहीं चुकाया गया तो वे हिमकेयर हेल्थकेयर योजना के तहत मरीजों को देखना बंद कर देंगे। कांगड़ा के निजी अस्पताल संघ का दावा है कि सरकार पर जिले में उसके सदस्यों का करीब 90 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने इस साल फरवरी में उनके बकाये का सिर्फ 10 प्रतिशत भुगतान किया था और तब से कोई भुगतान नहीं किया गया है। पिछले एक साल से भुगतान अनियमित
कांगड़ा के निजी अस्पताल संघ के अध्यक्ष डॉ. नरेश वर्मानी का कहना है कि हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पतालों को किए जाने वाले भुगतान पिछले एक साल से अनियमित हैं
कांगड़ा के कई निजी अस्पतालों ने हिमकेयर योजना के तहत मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया है, जिससे टांडा मेडिकल कॉलेज पर बोझ बढ़ गया है
सूत्रों का कहना है कि कांगड़ा के कई निजी अस्पतालों ने हिमकेयर योजना के तहत मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया है, जिससे टांडा मेडिकल कॉलेज पर बोझ बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि बढ़े हुए बोझ के कारण मरीजों को टांडा मेडिकल कॉलेज में सर्जरी और अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है।
धर्मशाला के पास एपेक्स अस्पताल के अजय पठानिया का कहना है कि बकाया राशि के कारण उन्होंने हिमकेयर योजना के तहत मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा, "कांगड़ा के निजी अस्पताल संघ ने सरकार को पत्र लिखकर हिमकेयर योजना में संशोधन करने का सुझाव दिया है। वर्तमान में, राज्य का हर निवासी, चाहे वह अमीर हो या गरीब, इस योजना के तहत कवर है। लोग महंगी कारों में निजी अस्पतालों में आते हैं और मुफ्त इलाज की मांग करते हैं। सरकार को इस योजना के तहत केवल गरीब लोगों को ही कवर करना चाहिए। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ कम होगा और योजना व्यवहार्य हो जाएगी।" पठानिया ने कहा कि निजी अस्पतालों को हिमकेयर योजना के तहत उन्हें दी जाने वाली सरकारी दरों पर मरीजों का इलाज करने के लिए कहा जाता है। उन्होंने कहा, "सरकार अपने अस्पतालों में डॉक्टरों को वेतन देती है और इसलिए वहां ली जाने वाली दरें उचित हैं। हालांकि, निजी अस्पतालों को डॉक्टरों को भारी वेतन देना पड़ता है, जिसके कारण हिमकेयर योजना के तहत उन्हें दी जाने वाली दरें व्यवहार्य नहीं हैं।" कांगड़ा के निजी अस्पताल संघ के अध्यक्ष डॉ. नरेश वर्मानी ने कहा, "पिछले एक साल से हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पतालों को किए जाने वाले भुगतान अनियमित हैं। नतीजतन, जिले के कई निजी अस्पतालों ने योजना के तहत मरीजों को लेना बंद कर दिया है। हम सुन रहे हैं कि सरकार इस योजना को व्यवहार्य बनाने के लिए इसमें संशोधन का प्रस्ताव कर रही है। हालांकि, निजी अस्पतालों के बढ़ते बकाए के कारण उनके लिए इस योजना के तहत सेवाएं प्रदान करना जारी रखना मुश्किल हो रहा है।
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत मरीजों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए लगभग 100 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसे पिछली भाजपा सरकार ने शुरू किया था। निजी अस्पतालों का कहना है कि जब वे स्वास्थ्य विभाग के समक्ष अपने लंबित बिलों का मुद्दा उठाते हैं, तो संबंधित अधिकारी उन्हें धमकी देते हैं कि "राज्य की चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए अस्पतालों के पैनल से हमें हटा दिया जाएगा"।
