पंचायती राज चुनाव 30 अप्रैल या उससे पहले कराएं: Himachal HC

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को समय पर फिर से बनाने के निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग (SEC) के बीच तालमेल की कमी की कड़ी आलोचना की है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रोमेश वर्मा की एक डिवीजन बेंच ने राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) को एक साथ बैठकर फैसला करने और मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। 28 फरवरी, 2026 तक सभी तैयारी के काम पूरे करें। इसके बाद आठ हफ्तों के अंदर, यानी 30 अप्रैल, 2026 को या उससे पहले PRIs और ULBs के चुनाव कराएं और पूरे करें। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि SEC को राज्य चुनाव आयुक्त के ज़रिए इस काम को लीड करना चाहिए, जबकि बाकी सभी अधिकारियों को आयोग की मदद करनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइज़ेशन के संवैधानिक आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

राज्य की इस बात को खारिज करते हुए कि डिलिमिटेशन, रिज़र्वेशन रोस्टर तय करने और बोर्ड परीक्षाओं के पेंडिंग होने की वजह से जनवरी और मार्च के बीच चुनाव नहीं कराए जा सकते, कोर्ट ने कहा कि “डिलिमिटेशन सिर्फ़ कुछ इलाकों में पेंडिंग है, जिसमें कुछ पंचायतें, नगर पंचायतें, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और 12 ज़िला परिषदें शामिल हैं। बाकी राज्य में, डिलिमिटेशन और वोटर रोल पहले ही पूरे हो चुके हैं। जिन इलाकों में डिलिमिटेशन पूरा हो चुका है, वहां रिज़र्वेशन रोस्टर को एक साथ और तेज़ी से फ़ाइनल किया जा सकता है।” कोर्ट ने अपने फ़ैसले में आगे साफ़ किया कि सिर्फ़ टीचरों को चुनाव के लिए लगाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट के स्टाफ़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे परीक्षा से जुड़ी रुकावट खत्म हो जाएगी। संवैधानिक सही होने पर ज़ोर देते हुए, कोर्ट ने कहा कि SEC को “बड़े भाई” की तरह काम करना चाहिए था, जिसमें राज्य के दूसरे अंग सहयोग करते, न कि ऐसी “खींचतान” में शामिल होते जिससे लोगों का हित और समय पर चुनाव कराने का संवैधानिक अधिकार कमज़ोर होता। रिकॉर्ड पर रखे गए शेड्यूल का एनालिसिस करते हुए, कोर्ट ने माना कि डिलिमिटेशन का फ़ाइनल पब्लिकेशन 24 फरवरी, 2026 तक पूरा किया जा सकता है। बाकी इंस्टीट्यूशन के लिए भी रिज़र्वेशन रोस्टर एक हफ़्ते के अंदर और किसी भी हाल में 28 फरवरी, 2026 तक फ़ाइनल किए जा सकते हैं।