हिमाचल प्रदेश

प्रदेश में दोहराया जाएगा 1993 का इतिहास, कांग्रेस की होगी जबरदस्त जीत : राजेंद्र राणा

Shantanu Roy
20 Nov 2022 9:39 AM GMT
प्रदेश में दोहराया जाएगा 1993 का इतिहास, कांग्रेस की होगी जबरदस्त जीत : राजेंद्र राणा
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हमीरपुर। सुजानपुर के विधायक और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में 1993 का इतिहास फिर से दोहराया जाने वाला है और कांग्रेस जबरदस्त जीत हासिल करके प्रदेश में सरकार बनाएगी। यहां जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि जिस तरह हिमाचल प्रदेश में 1993 में कर्मचारियों की नाराजगी भाजपा पर भारी पड़ी थी और कर्मचारियों ने तब भाजपा को सिर्फ 8 सीट पर समेट कर इतिहास रच दिया था और वही इतिहास अब 30 साल बाद फिर से हिमाचल के कर्मचारी दोहराने वाले हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि 1993 में तत्कालीन शांता सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के प्रचंड गुस्से का शिकार हुई थी और अब इस चुनाव में जयराम सरकार का बोरिया-बिस्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने समेट दिया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश का कर्मचारी वर्ग ओल्ड पैंशन स्कीम के मुद्दे पर चट्टान की तरह डटकर कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया था और सोशल मीडिया पर कर्मचारियों और उनके परिजनों ने ओपीएस को ही लगातार प्रमुख मुद्दा बनाए रखा। इससे साफ जाहिर है।
कांग्रेस इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत अर्जित करने वाली है और भाजपा अपना 1993 का इतिहास दोहराने वाली है। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने कमरतोड़ महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर अपना जनादेश दिया है और 8 दिसम्बर को जब रिजल्ट आएंगे तो जनता के आक्रोश के तूफान से भाजपा नेताओं के सपनों के आशियाने बिखर जाएंगे। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश के जो भाजपा नेता अपने हलकों में चुनाव प्रचार के दौरान महंगाई से आक्रोशित जनता के सवालों का जवाब देने से कतराते रहे थे, वे अब प्रदेश में भाजपा की जीत के बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। राजेंद्र राणा ने कहा इस चुनाव में हर वर्ग के वोटरों ने भाजपा की वायदाखिलाफी के खिलाफ खुलकर अपना गुस्सा उतारते हुए मतदान किया है। कर्मचारियों के गुस्से की प्रचंड लहर ने भाजपा के गुब्बारे की हवा निकाल कर रख दी है। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी वर्ग के लिए ओपीएस का इंतजार अब खत्म होने वाला है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट में इसे लागू कर दिया जाएगा।
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