हिमाचल प्रदेश

जेल बंदियों के लिए हिमकेयर योजना शुरू, रजिस्ट्रेशन शुरू

Triveni
16 May 2023 4:17 AM GMT
जेल बंदियों के लिए हिमकेयर योजना शुरू, रजिस्ट्रेशन शुरू
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बंदियों को समाज की मुख्य धारा में लाना और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना समय की मांग है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां मॉडल सेंट्रल जेल कांडा में बंदियों को हिमकेयर कार्ड मुहैया कराकर जेल के बंदियों के लिए हिमकेयर योजना का शुभारंभ किया।
उन्होंने कांडा जेल में जेलों और अन्य बंद स्थानों में एकीकृत एसटीआई, एचआईवी, टीबी, हेपेटाइटिस (आईएसटीएचटी) अभियान के शुभारंभ की भी अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, "योजना के तहत कैदियों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है और राज्य सरकार जेल के कैदियों के लिए प्रीमियम की लागत वहन करेगी।"
उन्होंने कहा कि राज्य के बाल सुधार गृह में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि ISHTH अभियान का उद्देश्य राज्य की 14 जेलों के 3,218 कैदियों और किशोर गृहों, नारी निकेतन और नशा मुक्ति केंद्रों के 1,278 कैदियों की जांच और उपचार करना है। यह अभ्यास पूरे राज्य में 14 जून तक पूरा कर लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महसूस किया गया है कि जेल के कैदी हिमकेयर योजना के लाभ से वंचित हैं और उन्हें अक्सर बीमारी के दौरान इलाज के लिए धन की कमी का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अभियान के दौरान जेल के कैदियों को एचआईवी, टीबी, एसटीआई और हेपेटाइटिस के लिए मुफ्त परामर्श, उपचार और दवाएं प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकार इन बीमारियों को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और 2030 तक एड्स को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही है।" सरकार एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को छह एंटीरेट्रोवाइरल केंद्रों पर मुफ्त दवाइयां देने के अलावा 1,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता और इलाज के लिए मुफ्त बस पास सुविधा प्रदान कर उनकी उचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने जेल बंदियों के लिए आयोजित एड्स जागरुकता प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। राकेश कुमार ने पहला, स्वर्णजीत कौर ने दूसरा और हितेश सबलाइक ने तीसरा स्थान हासिल किया।
स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने कहा कि सरकार कैदियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए प्रयास कर रही है. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बंदियों को समाज की मुख्य धारा में लाना और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना समय की मांग है।
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