भुगतान न होने और अनसुनी, Himachal के गेहूं किसान संकट के कगार पर

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश के गेहूँ बीज उत्पादकों में आक्रोश पनप रहा है, क्योंकि राज्य सरकार पिछले तीन महीनों से उनका बकाया चुकाने में विफल रही है। किसानों का कहना है कि इस देरी के कारण वे कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं और अगर उनकी माँगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वे विरोध प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, सरकार ने इस सीज़न में 1,281 किसानों से 59,155.85 क्विंटल गेहूँ खरीदा। हालाँकि, अभी तक केवल 492 किसानों को ही भुगतान किया गया है, जबकि शेष 789 किसान "बजटीय बाधाओं" के कारण अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। किसानों का तर्क है कि यह बहाना उनके साथ विश्वासघात से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी उपज बेचने पर समय पर भुगतान का आश्वासन दिया गया था। गेहूँ की खरीद अप्रैल में 2,425 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर शुरू हुई थी। पिछले साल के 10,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहने के बाद, सरकार ने इस साल अपने खरीद लक्ष्य को पहले ही घटाकर 3,270 मीट्रिक टन कर दिया था - केवल 2,880.25 मीट्रिक टन ही हासिल कर पाई। फिर भी, कम लक्ष्य के बावजूद, भुगतान न हो पाने से किसानों की निराशा और बढ़ गई है। राज्य के प्रमुख गेहूँ उत्पादक क्षेत्रों में से एक, नालागढ़-बद्दी क्षेत्र में, किसानों ने इस सप्ताह की शुरुआत में तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा।

उन्होंने सात दिनों के भीतर बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने की माँग की और चेतावनी दी कि अन्यथा वे आंदोलन शुरू कर देंगे। किसान हरप्रीत और जितेंद्र ने दुख जताते हुए कहा, "हमें अपनी उपज कहीं और बेचने से हतोत्साहित किया गया और शीघ्र भुगतान का वादा किया गया। तीन महीने बाद भी हम इंतज़ार कर रहे हैं।" एक अन्य किसान जयप्रकाश ने अपनी दुर्दशा को "दयनीय" बताते हुए कहा, "हमने खाद, बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे। अब, सरकार हमारी मेहनत का बदला नहीं चुका रही है।" किसानों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा बार-बार दिए गए आश्वासन, और हाल ही में 10 अगस्त तक भुगतान करने के आश्वासन, का कोई नतीजा नहीं निकला है। कई किसान अब धरना, सड़क जाम और अधिकारियों का घेराव जैसे कठोर उपायों पर विचार कर रहे हैं। अगर उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज़ किया जाता रहा, तो वे आंदोलन को राज्यस्तरीय विरोध प्रदर्शन तक ले जाने की चेतावनी देते हैं। विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए, नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा ने खुलासा किया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के 306 किसानों को 6 करोड़ रुपये का भुगतान मिलना था, लेकिन अभी तक केवल 104 किसानों को ही भुगतान मिला है। 3.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा बकाया है। उन्होंने सरकार से तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि हर बीतता दिन किसानों को कर्ज़ और निराशा की ओर धकेल रहा है। कृषक समुदाय के लिए, अब बात आँकड़ों की नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व और सम्मान की है।