हिमाचल का सदियों पुराना इतिहास डिजिटल

Himachal हिमाचल प्रदेश ने अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की एक बड़ी पहल के पहले चरण में, राज्य अभिलेखागार (State Archives) में रखे लगभग 17 लाख दुर्लभ और कीमती रिकॉर्ड्स का डिजिटाइज़ेशन पूरा कर लिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, "यह पहल राज्य की दस्तावेज़ी विरासत को लंबे समय तक सुरक्षित रखेगी और शोधकर्ताओं, इतिहासकारों, शिक्षाविदों और आम जनता के लिए इन रिकॉर्ड्स तक पहुंच आसान बनाएगी।"

अग्निहोत्री ने बताया कि राज्य अभिलेखागार में 1807 के समय के 30,000 से ज़्यादा ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अलावा दुर्लभ किताबें, गजेटियर, सेटलमेंट रिपोर्ट, पांडुलिपियां और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश, देश के अन्य हिस्सों और विदेशों से शोधकर्ता और विद्वान नियमित रूप से इन रिकॉर्ड्स का अध्ययन करते हैं। उन्होंने कहा कि 'ज्ञान भारतम् मिशन' के तहत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मदद से हिमाचल प्रदेश में एक 'राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण' भी किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का मकसद राज्य में मौजूद दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों की पहचान करना, उनका दस्तावेज़ीकरण करना और उनकी सूची बनाना है।

सर्वेक्षण के दौरान पहचानी गई पांडुलिपियों को शिमला स्थित हिमाचल राज्य संग्रहालय के क्लस्टर सेंटर के ज़रिए 'राष्ट्रीय डिजिटाइज़ेशन अभियान' के तहत डिजिटाइज़ किया जा रहा है। इन पांडुलिपियों की डिजिटल प्रतियां राज्य अभिलेखागार में सुरक्षित रखी जाएंगी। अग्निहोत्री ने कहा कि जल्द ही सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एक आधुनिक 'डिजिटल अभिलेखागार पोर्टल' विकसित किया जाएगा। डिजिटाइज़ेशन कार्यक्रम के तहत बनाए गए पूरी तरह से खोजने योग्य (सर्च करने योग्य) डिजिटल डेटाबेस को होस्टिंग, प्रबंधन, रखरखाव और भविष्य के अपग्रेड के लिए आईटी विभाग को सौंप दिया जाएगा।

यह पोर्टल हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स तक व्यापक और आसान ऑनलाइन पहुंच प्रदान करेगा और ऐतिहासिक ज्ञान के शोध, शैक्षणिक कार्य, दस्तावेज़ीकरण और प्रसार में मदद करेगा। यह दुर्लभ दस्तावेज़ों और पांडुलिपियों को भौतिक रूप से खराब होने से बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा।