हिमाचल 10 वर्षों में बनेगा देश का सबसे अमीर राज्य: सुखविंदर सिंह

मानपुरा। मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार की देनदारियों को चुकाने के लिए 6 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा है। पूर्व सरकार की कारगुजारियों के कारण ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदहाल हुई है। अब पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे कि उनकी सरकार ने थोड़े से ही समय में 6 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया है। यह हमारी सरकार ने किसके लिए लिया। यह पूर्व सरकार की देनदारियों को चुकाने के लिए लिया गया है।। दून निर्वाचन क्षेत्र के बद्दी में जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चार वर्ष लगेंगे लेकिन प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। यह तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने दावा किया प्रदेश आने वाले 10 वर्षों में देश का सबसे अमीर राज्य बनेगा।

पूर्व सरकार ने फिजूलखर्ची पर जोर रखा

सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार ने फिजूलखर्ची पर जोर रखा रैवन्यू जनरेट की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 75 वर्षों से चल रही व्यवस्था को अब बदला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश अब व्यवस्था परिवर्तन के दौर से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान सरकार संसाधन जुटाने के लिए काम कर रही है ताकि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य के पास धन उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित जलविद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाया गया है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने राज्य की शराब की दुकानों की नीलामी की है, जिससे राजस्व में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लाई जा रही नई निवेश नीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई निवेश नीति लाई जा रही है, जिससे उद्यमियों के साथ-साथ प्रदेश की जनता को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशा निवारण व मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के दृष्टिगत भी गंभीर प्रयास कर रही है और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस संबंध में सख्त कानून बनाने का आग्रह भी किया है।

सुख-आश्रय कोष में दिया एक लाख रुपए का चैक

इस अवसर पर शिवालिक को-ऑप्रेटिव हाऊसिंग सोसायटी झाड़माजरी ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह को एक लाख रुपए का चैक भेंट किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार ने राज्य के 6000 अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आरंभ की है, ताकि सरकार द्वारा अनाथ बच्चों की देखभाल सुनिश्चित की जा सके। योजना के तहत अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही 4000 रुपए जेब खर्च के तौर पर दिए जाएंगे और वर्ष में एक बार उनके एक्सपोजर विजिट का व्यय भी सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को घर बनाने के लिए तीन बिस्वा जमीन और आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। राज्य सरकार जरूरतमंद लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति से अवगत है और उनके जीवन में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठा रही है ताकि वे एक सम्मानित जीवन जी सकें।

एकल नारी को घर बनाने के लिए बजट में डेढ़ लाख रुपए का प्रावधान किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि एकल नारी को घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ई-ट्रक, ई-बस, ई-टैक्सी और ई-गुड्स कैरियर की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सबसिडी प्रदान करेगी जिससे न केवल हिमाचल प्रदेश को देश का हरित राज्य बनने में सहायता मिलेगी बल्कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 250 किलोवाट से 2 मैगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।